हरियाणा के मनीषा मौत केस में CBI जांच पर कोर्ट ने उठाए सवाल, पुलिस अधिकारियों का हो सकता नार्को टेस्ट

अदालत ने नए सिरे से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जांच की कई खामियां गिनाते हुए 23 दिसंबर 2026 तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। 

मनीषा के परिजनों के वकील हर्ष मोहन सिंह का कहना है कि सीबीआई ने मामले को लेकर कई तथ्यों की सही से जांच नहीं की थी और हत्या को आत्महत्या करार दिया था।

एम्स रिपोर्ट ने उठाए सवाल

एडवोकेट हर्ष मोहन सिंह ने बताया कि अदालत के सामने पेश एम्स के पांच चिकित्सकों के संशोधित मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से बताया कि मनीषा की मौत गर्दन पर धारदार हथियार से लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी।

यह चोट मौत से पहले लगी थी। बोर्ड ने शरीर पर जानवर के काटने के निशान होने से भी इनकार किया। इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने स्थानीय पुलिस की जहर खाने और जानवरों द्वारा चेहरा क्षतिग्रस्त करने की थ्योरी पर सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि ऐसे में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। काॅलेज की फुटेज समय रहते सुरक्षित नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए।

सुसाइड नोट की लिखावट की दोबारा जांच

कथित सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचने के लिए मनीषा की 12वीं कक्षा के रजिस्टर में दर्ज लिखावट से उसका मिलान कराया जाएगा। अदालत ने दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं के कम से कम तीन विशेषज्ञों के बोर्ड से इसकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 1:58 बजे उसके बाहर जाने की पुष्टि हुई थी। अदालत ने उसके मोबाइल की काॅल डिटेल और लोकेशन की जांच नहीं किए जाने को भी बड़ी कमी माना है। सीबीआई को अब यह पता लगाना होगा कि संबंधित समय पर मोबाइल किसके पास था और उसकी लोकेशन कहां थी।