हरियाणा मानवाधिकार आयोग में 6 महीने से खाली है सचिव का पद, प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज को लेकर उठे गंभीर सवाल
हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सचिव का पद साढ़े छह महीने से अधिक समय से खाली है, जिससे आयोग के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सचिव पद छह महीने से खाली। फाइल फोटो
HighLights
हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सचिव पद साढ़े छह माह से रिक्त
अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कानूनी अभिवेदन भेजकर हस्तक्षेप मांगा
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सचिव की नियुक्ति अनिवार्य
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) में सचिव का पद साढ़े छह महीने से अधिक समय से खाली है। तत्कालीन सचिव आइएएस जयबीर सिंह आर्य 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। तब से किसी नए अधिकारी की नियमित नियुक्ति नहीं हुई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने आयोग के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ललित बत्रा और सदस्यों कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया को कानूनी अभिवेदन भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसकी प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को भी भेजी गई है।
अभिवेदन में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 27(1)(ए) का हवाला दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार को सचिव से नीचे के पद या रैंक का न होने वाले अधिकारी की सेवाएं आयोग के सचिव के रूप में उपलब्ध करानी हैं। धारा 21(3) के अनुसार सचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और चेयरपर्सन के नियंत्रण में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है।
अक्टूबर में सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क को आयोग में महानिदेशक नियुक्त किया था। हेमंत का तर्क है कि धारा 27(1)(बी) पुलिस एवं जांच स्टाफ से जुड़ी है, जबकि सचिव की नियुक्ति अलग वैधानिक जरूरत है। महानिदेशक की तैनाती से सचिव पद की आवश्यकता पूरी नहीं होती।
अभिवेदन में पूछा गया है कि सचिव की गैरमौजूदगी में प्रशासनिक और वित्तीय काम कौन संभाल रहा है तथा क्या कोई औपचारिक अंतरिम व्यवस्था है। इसकी प्रतियां मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को भी भेजी गई हैं। उनसे रिक्ति के कारण, अब तक की कार्रवाई और नियुक्ति की संभावित समय-सीमा बताने का आग्रह किया गया है।
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