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मछली पालन के लिए हरियाणा सरकार दे रही 2 लाख तक का अनुदान, जानें किन-किन चीजों पर मिलेगी 60% तक छूट

Published: Sun, 22 Nov 2026 09:55 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के मछली पालकों के लिए विभिन्न अनुदान योजनाओं की घोषणा की है। इसमें पट्टा राशि, खाद-खुराक, जाल खरीद और मछली बेचने के लिए रेहड़ी पर वित्तीय सहायता शामिल है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2 लाख तक है।

अनुसूचित जाति के मछली पालकों को हरियाणा में मिलेगा बंपर अनुदान। फाइल फोटो

अनुसूचित जाति के मछली पालकों को हरियाणा में मिलेगा बंपर अनुदान। फाइल फोटो

HighLights

  1. मछली पालन पट्टे पर ₹2 लाख तक का अनुदान।

  2. खाद, जाल, रेहड़ी खरीद पर भी मिलेगी वित्तीय सहायता।

  3. योजना का लाभ जिला मत्स्य अधिकारी से प्राप्त करें।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए मछली पालन के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों, सरकारी जलाशयों पर मान्य होगा। यह राशि केवल प्रथम वर्ष की पटटा ऋण राशि पर प्रदान की जाएगी तथा अनुदान की अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर पर दो लाख रुपये प्रति लाभार्थी होगी।

मछली पालन के लिए द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 40 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों/सरकारी जलाशयों पर मान्य होगा। इस मद के तहत द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष तक पट्टा राशि पर अनुदान प्रदान किया जायेगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा चार हेक्टेयर पर एक लाख साठ हजार रुपये प्रति लाभार्थी होगी।

मछली पकड़ने के ठेके पर अनुदान के तहत विभाग द्वारा जिला के अधिसूचित पानी (नदी, नहरें तथा ड्रेन) में मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी प्रतिवर्ष की जाती है। अधिसूचित पानी में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्वीकृत बोली की 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये है।

इसके अलावा खाद-खुराक पर अनुदान के अंतर्गत मत्स्य पालक को खाद-खुराक पर कुल लागत रुपये एक लाख 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का 60 प्रतिशत या धनराशि 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) अनुदान रूप में प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर पर 3 लाख 60 हजार रुपये प्रति लाभार्थी होगी।

जाल खरीद पर अनुदान के तहत विभाग द्वारा लाभार्थी को मछली पकड़ने व मत्स्य पालन हेतु जाल खरीद पर 40 हजार रुपये के जाल खरीद पर 60 प्रतिशत या धनराशि 24 हजार रुपये प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।

रेहड़ी, स्टोव व गैस चूल्हा, बर्तन आदि सहित पर अनुदान के तहत मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को मछली एवं मछली उत्पाद की बिक्री हेतु रेहड़ी (स्टोव व गैस चूल्हा, बर्तन आदि सहित) इत्यादि पर अनुदान प्रदान करने का प्रविधान है।

इस मद में 60 हजार रुपये की रेहड़ी (स्टोव व गैस चूल्हा, बर्तन आदि सहित) की खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम धनराशि 36 हजार रुपये प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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