सरकारी कर्मचारियों को समय से मिलेगा वेतन, लाॅक डाउन में गैरहाजरी की सैलरी नहीं कटेगी
हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जंग में लॉअ डाउन के बावजूद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन समय पर मिलेगा। कर्मचारियों के बैंक खातों में कल तक वेतन आ जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी का असर सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर नहीं पड़ेगा। लाॅकडाउन की अवधि में गैर हाजिर कर्मचारियों को ड्यूटी पर मानते हुए हरियाणा सरकार सभी कर्मचारियों का वेतन समय से जारी करेगी। सरकारी कर्मचारियों का वेतन अमूमन मौजूदा माह की आखिरी तारीख या फिर अगले माह की पहली तारीख को खातों में पहुंच जाता है।
चार लाख कर्मचारियों के खाते में आज या कल पहुंच जाएगी तनख्वाह
हरियाणा में करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि एक लाख कर्मचारी अनुबंध अथवा ठेके पर लगे हुए हैं। राज्य के कर्मचारियों को हर माह करीब तीन हजार करोड़ रुपये वेतन और पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। सरकारी बजट का मोटा खर्च कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। कर्मचारियों में आशंका थी कि कोरोना वायरस के चलते लाकडाउन की वजह से उनके इस बार समय से वेतन नहीं मिल पाएगा।
लाॅकडाउन की अवधि में गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेगी सरकार
हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने जागरण के एक सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया कि सभी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा। सरकार की कोशिश 31 मार्च को वेतन जारी कर देने की है। यदि इसमें देर हुई तो यह अप्रैल तक हर हाल में कर्मचारियों के खातों में पहुंचा दिया जाएगा। अनिल विज के अनुसार राज्य सरकार ने लाकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को दफ्तरों में हाजिर मानने का निर्णय लिया है। इसलिए किसी कर्मचारी के वेतन में लाकडाउन की वजह से कोई कटौती नहीं होगी।
शहरी निकाय कर्मचारियों को ट्रेजरी के जरिये मिल पाएगा वेतन, 550 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था
अनिल विज के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कर्मचारियों के वेतन में बाकी सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा देरी होती है। इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से 550 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था कर ली है। शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों को ट्रेजरी के जरिये वेतन मिलेगा। इसमें ठेकेदार, अनुबंधित तथा तदर्थ पर लगे कर्मचारी तथा सफाईकर्मी भी शामिल हैं। इसलिए उन्हें वेतन में मामूली देरी हो सकती है, लेकिन उनका वेतन भी सरकार नहीं काटेगी।
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