हरियाणा के पुलिस वाले सबसे भ्रष्ट, राजस्व विभाग में भी जमकर भ्रष्टाचार; अब रिश्वत के लिए चलते हैं इशारे

इसके भी आगे बढ़कर पुलिस व राजस्व विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। इन दोनों विभागों में इस साल 79 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं।

पुलिस विभाग में 43 और राजस्व विभाग में 36 ट्रैप हुए हैं। एक साल पहले तक हर तीसरे दिन एक अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता था, मगर इस साल यह औसत दो दिन में पहुंच गया है।

सरकारी विभागों में रिश्वतखोरों पर कार्रवाई बढ़ने से भ्रष्टाचारियों ने रिश्वत लेना कम नहीं किया, बल्कि उसका तरीका बदल दिया है। अब मुंह से बोलने की बजाय इशारों से रिश्वत मांगी जा रही है, जिसे ट्रैप करने के लिए पुलिस आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है।

अरशिंदर चावला के अनुसार, पिछले कई वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर भी पुलिस और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे अधिक सामने आती रही हैं। इन विभागों में आम लोगों का रोजाना काम पड़ता है। इसी वजह से यहां रिश्वतखोरी की शिकायतों की संख्या अधिक है।

वर्ष 2026 में ट्रैप ऑपरेशन का आंकड़ा पिछले करीब एक दशक के मुकाबले सबसे अधिक स्तर पर पहुंचा है। सरकारी छुट्टियों को अलग कर देखें तो औसतन हर दूसरे दिन एक सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। यह केवल एसीबी की कार्रवाई का आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि लोग अब भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आ रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं की ओर से उपलब्ध कराई गई रिकाॅर्डिंग को साक्ष्य के रूप में मजबूत बनाने के लिए फारेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप प्राथमिक स्रोत से प्राप्त रिकार्डिंग को सत्यापन के लिए जमा कराने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, जो पहले किसी चिप और पेन ड्राइव में देने पड़ते थे।

उन्होंने बताया कि जिन शिकायतकर्ताओं की गवाही और सहयोग से भ्रष्ट अधिकारियों को अदालत से सजा दिलाने में सफलता मिली है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2021 से अब तक ऐसे मामलों में फैसला आने के बाद शिकायतकर्ताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र भी दिए गए हैं।

सम्मानित किए जाने वालों के फोटो ब्यूरो की वेबसाइट पर लगाने की दिशा में ही सरकार विचार कर रही है। उन्होंने लोगों से कहा है कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ हिम्मत से आगे आकर एसीबी का सहयोग करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इसे प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।