हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस किया कई योजनाओं का शुभारंभ, 202 गांवों में 24 घंटे बिजली
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर कई योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा चंडीगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बेहतर काम करने वाले अफसरों को सम्मानित भी किया गया ।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सुशासन दिवस के मौके पर कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम दस महकमों को सुशासन और ई-सेवाओं के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। सीएम ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत राज्य के 202 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ भी किया।
प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़़ी़ और फतेहाबाद ऐसे जिले हैंं जहां पहले से ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। आज 25 दिसंबर से जो नए 202 गांव जगमग हो जाएंगे उनमें यूएचबीवीएन के सोनीपत सर्कल के 14 गांव, पानीपत के 18, रोहतक के 09, झज्जर के 20 और कैथल के 16 एवं डीएचबीवीएन में गुरुग्राम के 19, नारनौल के 95 और हिसार के 11 गांव शामिल हैंं।
सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी
हरियाणा में पहली जनवरी, 2021 से पायलट परियोजना के आधार पर किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी जाधारित तथा सीवरेज शोधन संयत्र (STP) द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए एक नवीनतम परियोजना की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में महेंद्रगढ़ (नारनौल), चरखी-दादरी, भिवानी तथा फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन
अब किसी भी आवेदक को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग में किसी भी सरकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए अपना निजी ब्योरा बार-बार नहीं भरना होगा। अब आयोग द्वारा अपने आवेदन-पत्र को प्रार्थी के परिवार पहचान-पत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे परिवार पहचान-पत्र में दिया गया ब्योरा खुद ही आयोग के फार्म द्वारा उठा लिया जाएगा।
अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों के मानदेय में वृद्धि
केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को श्रेष्ठ उपलब्धियों के आधार पर अर्जुन, द्रोणाचार्य व ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अर्जुन अवार्डी को अप्रैल 2010 से 5,000/- प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन तीनोंं श्रेणियों के अवार्डियों के मानदेय को बढ़ाते हुए जनवरी 2021 से 20,000/-रूपये प्रति माह करने का निर्णय किया है ।
ये भी हैं अहम फैसले
- बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंंत्री बागवानी बीमा योजना।
- हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। राज्य सरकार ने हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से सस्ती ब्याज पर उच्चत्तर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
- किसी भी तहसील में सम्पति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा पहली अप्रैल 2021 से शुरू होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा के अन्दर बसे हुए लोगों को अपनी भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य पूरी तेजी से कार्य कर रहा है। अब तक 369 गावों में ड्रोन के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है।
- सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही सेवाओं/योजनाओं के साथ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का एकीकरण
- परास्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का पासपोर्ट बनवाने की योजना के अंतर्गत पासपोर्ट वितरण
- बागवानी उत्पादों जैसे कि सब्जियों की पौध व नींबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिन्दी पोर्टल की शुरुआत
- डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत
- जिला कार्यालय में ई- ऑफिस की शुरूआत
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के माध्यम से पानी और सीवर बिल के भुगतान का शुभारंभ
- हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत