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बाल संरक्षण व्यवस्था में खामियां; गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल, पानीपत और कैथल के अधिकारियों से जवाब तलब

Published: Mon, 16 Nov 2026 06:19 PM (GMT+05:30)

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल ...और पढ़ें

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक।

 हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक।

HighLights

  1. बाल देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा हुई।

  2. बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया।

  3. आयोग ने कमियों को दूर करने के लिए जवाबदेही तय की।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बाल देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली और बच्चों के पुनर्वास व्यवस्था को लेकर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है।

आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण की अध्यक्षता में एचएसवीपी भवन सेक्टर-6 स्थित आयोग कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को मिल रही सुविधाओं, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल, पानीपत और कैथल जिलों की बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

अध्यक्ष की ओर से सभी अधिकारियों को पिछले छह माह का जिला-वार रिकॉर्ड और लिखित स्थिति रिपोर्ट लेकर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में अधिकारियों ने अब तक की गई कार्रवाई, लंबित मामलों, उनमें हो रही देरी के कारणों और सुधारात्मक कदमों की जानकारी दी।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और प्रत्येक कार्रवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर भी चर्चा हुई।
समीक्षा के दौरान किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप बाल संरक्षण व्यवस्था का जायजा लिया गया।

बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। आयोग की अध्यक्ष ने बच्चों की पहचान और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए।तृप्ति हरिपाल श्योराण ने कहा कि बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा, बेहतर पुनर्वास और संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक के माध्यम से व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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