हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, सरकार और विपक्ष के बीच गरमाएगा माहौल; 2 से 3 दिन तक बढ़ाई जा सकती है सत्र की अवधि

विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

हालांकि, अब इस सत्र को दो से तीन दिन तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा होने पर विशेष सत्र को शीतकालीन सत्र का रूप दिया जा सकता है।

संविधान दिवस पखवाड़े के तहत पंचकूला में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मुख्यमंत्री से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में रखा, जहां इसे मंजूरी मिल गई। अब विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और चर्चा के विषयों को अंतिम रूप देने के लिए सचिवालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक दल ने आगामी सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, खाद की कम उपलब्धता, एमएसपी, शिक्षा व्यवस्था और हरियाणा के जल अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया गया है।

एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को भी कांग्रेस सदन में उठा सकती है। पार्टी की अगली विधायक दल की बैठक 25 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित है।

सत्तारूढ़ भाजपा भी विपक्ष की रणनीति का जवाब देने की तैयारी में है। पार्टी इसी सप्ताह विधायक दल की बैठक बुला सकती है, जिसमें विशेष सत्र की कार्ययोजना, सदन में उठाए जाने वाले विषयों और विपक्ष के सवालों के जवाब पर चर्चा होगी।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। ऐसे में इस विशेष सत्र में संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा प्रमुखता से होने की संभावना है।