हरियाणा में अब सोशल मीडिया पर होगा सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रचार, सरकारी विभागों के मीडिया अकाउंट होंगे सक्रिय
हरियाणा सरकार ने अपनी योजनाओं और सेवाओं के प्रचार के लिए इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान तैयार किया है। सभी विभागों और जिलों को फेसबुक व एक्स अकाउंट सक्रिय रखने, शिकायतों का समाधान करने और मासिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा में सोशल मीडिया पर होगा सरकारी योजनाओं का प्रचार। सांकेतिक फोटो
HighLights
सरकार योजनाओं और सेवाओं के प्रचार के लिए इंटरनेट मीडिया का उपयोग करेगी।
सभी विभागों और जिलों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय रखने होंगे।
इंटरनेट मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब इंटरनेट मीडिया पर भी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का प्रचार किया जाएगा। सरकार ने इंटरनेट मीडिया एक्शन प्लान तैयार किया है। सभी विभागों और जिलों को अपने आधिकारिक फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट सक्रिय रखने तथा शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और जिला उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) देनी होगी। सभी विभागों और जिलों के फेसबुक तथा एक्स पर आधिकारिक और सत्यापित अकाउंट संचालित करने को कहा गया है। इन पर योजनाओं, सेवाओं, पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से साझा किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जरूरी
इंटरनेट मीडिया संचालन और निगरानी के लिए हर विभाग और जिले में समर्पित टीम गठित की जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर सीधे मिली शिकायतों और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एसएमजीटी) के जरिए दर्ज मामलों का तय समय में समाधान करना होगा।
शिकायत पर कार्रवाई की उचित जांच के बाद जवाब तैयार कर संबंधित इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना भी जरूरी होगा। संबंधित विभागों और जिलों को इंटरनेट मीडिया गतिविधियों तथा शिकायत निवारण की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। इससे योजनाओं के प्रचार और शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नियमित नजर रखी जाएगी।
अधिकारियों को आदेशों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर अगले 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। इसमें मौजूदा स्थिति, अब तक पालन न हुए या आंशिक रूप से लागू निर्देशों पर शुरू की गई कार्रवाई और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा बतानी होगी।
रिपोर्ट में निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण भी शामिल करना होगा। अधिकारी को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं, यह भी बताना होगा। प्रशिक्षण न मिलने की स्थिति में उसे देने की व्यवस्था का विवरण देना होगा।
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