राष्ट्रव्यापी हड़ताल से दो दिन पहले ही सरकार ने मानी कर्मचारियों की ये 15 मांगें
मुख्यमंत्री निवास पर कर्मचारी नेताओं और शीर्ष स्तर के अफसरों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 मांगों को पूरा करने की सहमति दे दी।
जेएनएन, चंडीगढ़। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 8 और 9 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने भारतीय मजदूर संघ का सहारा लिया है। मुख्यमंत्री निवास पर कर्मचारी नेताओं और शीर्ष स्तर के अफसरों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 मांगों को पूरा करने की सहमति दे दी। बाकी बची मांगों पर चर्चा के लिए जल्द ही फिर से बैठक बुलाई जाएगी।
प्रदेश सरकार के बुलावे पर भारतीय मजदूर संघ के प्रधान वेद प्रकाश सैनी व महामंत्री हनुमान गोदारा, भारतीय ठेका मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी दिनेश वशिष्ठ तथा हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रधान बलजीत संधू और महामंत्री कृष्ण लाल गुज्जर सहित करीब डेढ़ दर्जन पदाधिकारी वार्ता को पहुंचे। तीन घंटे चली बैठक में 29 मांगों में से 15 को पूरा करने पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी।
यह मांगें मानी
- वर्षों से बंद एक्सग्रेसिया नीति को बहाल कर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी।
- पहली अप्रैल से मिलेगा बढ़ा मकान किराया भत्ता।
- ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिलेगा 11 हजार रुपये वेतन। मौत पर मिलेगी दो लाख रुपये की मदद।
- चीनी मिल कर्मचारियों को एरियर के साथ मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ।
- डीआइटीसी के तहत लगे कंप्यूटर प्रोफेशनल का वेतन बढ़ेगा और सेवा नियम लागू होंगे।
- ठेके पर लगे कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार मिलेगा अवकाश। बदलेगा डीसी रेट।
- ऑटो रिक्शा की पॉसिंग फीस की पेनल्टी 18 हजार 500 से घटाकर पांच हजार रुपये होगी।
- ग्रामीण ट्य़ूबवेल ऑपरेटर को न्यूनतम चार घंटे के हिसाब से डीसी रेट।
- कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह, ईएफपी, ईएसआइ की रिपोर्ट हर महीने सरकार को देगा नियोक्ता।
- आंगनबाडी वर्करों को मिलेगा महंगाई भत्ता।
- पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए 15 जनवरी को होगी बैठक।