निवेश के नाम पर 7.36 करोड़ की ठगी, ट्रेहान आइरिस के पूर्व उपाध्यक्ष को हाई कोर्ट से झटका; नहीं मिली अग्रिम जमानत

जस्टिस सुमित गोयल ने अमलान दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों को केवल इसलिए कम गंभीर नहीं माना जा सकता कि इनमें शारीरिक हिंसा नहीं होती। ऐसे मामलों में वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और धन के इस्तेमाल की गहन जांच आवश्यक होती है। मामले के अनुसार, गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित ट्रेहान आइरिस समूह की कंपनी टीएस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड में अमलान दत्ता उपाध्यक्ष (बिक्री एवं रणनीति) के पद पर कार्यरत था।

शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी की ओमारा परियोजना में निवेश के नाम पर उनसे 50 लाख रुपये लिए गए। इसी प्रकार सुवेंदु बनर्जी ने ओमारा और आइरिस ब्राडवे परियोजनाओं में 2.30 करोड़ रुपये से अधिक, संकेत कपाड़िया ने 3.85 करोड़ रुपये और मोहित कुमार ने 70 लाख रुपये निवेश किए।

शिकायत के अनुसार, निवेशकों को भरोसा दिया गया था कि परियोजनाओं में संपत्तियां बेचने के बाद मिलने वाला प्रीमियम उन्हें दिया जाएगा। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि अमलान दत्ता को संदेह के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद उन्हें अपनी रकम वापस लेने के लिए उसी से संपर्क करने को कहा गया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह कंपनी के अधिकारियों के निर्देश पर काम कर रहा था और उसके निजी बैंक खाते का इस्तेमाल कंपनी ने लेनदेन के लिए किया था। उसके अनुसार, प्राप्त धनराशि कंपनी के कर्ज और देनदारियों के भुगतान में इस्तेमाल हुई। उसने कंपनी के अधिकारियों के साथ वाट्सएप पर हुई बातचीत और अन्य दस्तावेजों का भी हवाला दिया।

हालांकि, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित ने निवेशकों को प्रलोभन देकर बड़ी रकम निजी खाते में प्राप्त की। धोखाधड़ी की रकम बरामद करने, नकद लेनदेन की जांच करने और अन्य आरोपितों की भूमिका पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत के अनुसार, इस स्तर पर याचिकाकर्ता के झूठा फंसाए जाने की बात स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है। प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।