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हरियाणा में बिजली सप्लाई की रेस में उतरा अदाणी ग्रुप, इन जिलों के लिए मांगा लाइसेंस; इलेवन पावर को झटका

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2026 10:08 PM (IST)

गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए इलेवन पावर लिमिटेड को अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत नहीं मिली है, जिससे लाइसेंस पर लगी रोक जारी रहेगी।

अदाणी पावर। फाइल फोटो

अदाणी पावर। फाइल फोटो

HighLights

  1. इलेवन पावर को बिजली वितरण लाइसेंस पर स्टे से इनकार।

  2. लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी, अगली सुनवाई 9 दिसंबर।

  3. अदानी पावर ने सोनीपत, फरीदाबाद के लिए लाइसेंस को आवेदन किया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांग रही निजी कंपनी इलेवन पावर लिमिटेड को एक और झटका लगा है। विद्युत संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के आदेश के खिलाफ स्टे लगाने से इन्कार कर दिया। ऐसे में कंपनी के लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

इस बीच, अब अदानी पावर ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लाइसेंस के लिए एचईआरसी में आवेदन किया है। हालांकि इलेवन पावर को लाइसेंस देने के बाद प्रदेश में हुए विरोध को देखते हुए एचईआरसी ने अदानी समूह के आवेदन पर फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं की है। वहीं, इलेवन पावर लिमिटेड की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं।

अगर विद्युत संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला सरकार और एचईआसी के खिलाफ आता है तो वे रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद भी फैसला नहीं बदलता है तो संबंधित पक्षों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। ऐसे में न्यायाधिकरण का फैसला प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री के लिहाज से अहम होगा।

बिजली कर्मचारी यूनियन ने की थी हड़ताल

बता दें कि एचईआरसी ने पिछले महीने गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को हड़ताल की थी।

कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने लाइसेंस पर रोक लगाते हुए एचईआरसी को भी पत्र लिखा था। कर्मचारी संगठन अब दबाव बना रहे हैं कि समानांतर लाइसेंस जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए विधानसभा में बिल लाया जाए।

सभी राजनीतिक दलों को बिजली सेक्टर में निजीकरण की एंट्री का विरोध करना चाहिए, ताकि प्रदेश के लोगों को लगातार सबसे सस्ती और बेहतर बिजली मिलती रहे।

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