घरेलू हिंसा का केस फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

अदालत ने कहा कि किसी मामले की सुनवाई का अधिकार कानून से तय होता है। केवल पक्षकारों की सुविधा या दोनों मामलों में समान तथ्य होने के आधार पर किसी अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

गुरुग्राम निवासी महिला की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में लंबित थी, जबकि दोनों पक्षों के बीच गुजारा भत्ते का मामला परिवार न्यायालय में विचाराधीन था। पति ने हाई कोर्ट में दलील दी कि दोनों मामलों में आरोप और तथ्यों की पृष्ठभूमि लगभग समान है।

अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होने से न केवल मुकदमेबाजी बढ़ेगी, बल्कि पक्षकारों को अतिरिक्त खर्च और परेशानी भी उठानी पड़ेगी। दोनों मामलों में अलग-अलग निष्कर्ष आने की आशंका भी जताई गई। पति की ओर से यह भी कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के तहत परिवार न्यायालय को भी कुछ राहत देने का अधिकार है। ऐसे में घरेलू हिंसा का मामला भी उसी अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, जहां गुजारा भत्ते की याचिका लंबित है।

वहीं, पत्नी की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत स्वतंत्र याचिका पर सुनवाई का अधिकार मजिस्ट्रेट को ही है। धारा 26 का अर्थ यह नहीं है कि परिवार न्यायालय को ऐसी स्वतंत्र याचिका की सुनवाई का अधिकार मिल जाता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में समान साक्ष्य होने या अलग-अलग अदालतों में सुनवाई से असुविधा होने का तर्क भी कानून में निर्धारित अधिकार क्षेत्र को नहीं बदल सकता। अदालत ने स्थानांतरण याचिका खारिज करते हुए दोनों पक्षों को पहले से निर्धारित तारीख पर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के निर्देश दिए।