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परिवार पहचान पत्र को लेकर कार्य में ढिलाई न बरतें : एडीसी

परिवार पहचान पत्र आइडी बनवाने को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त एवं आइडी बनवाने को लेकर हुआ मंथन।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 06:11 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 06:11 PM (IST)
परिवार पहचान पत्र को लेकर कार्य में ढिलाई न बरतें : एडीसी
परिवार पहचान पत्र को लेकर कार्य में ढिलाई न बरतें : एडीसी

जागरण संवाददाता, पंचकूला : परिवार पहचान पत्र आइडी बनवाने को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त एवं आइएएस मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। जैसा कि विदित है परिवार पहचान पत्र योजना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में जिला के नगर निगम, पंचायती राज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, योजना अधिकारी, बागवानी अधिकारी, उपमंडल अधिकारी पिजौर व मोरनी, उपमंडल अधिकारी एनएस पंचकूला, खंड शिक्षा अधिकारी आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया इस कार्य के लिए पंचकूला जिले को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चार-चार जोन बनाकर उनके जोनल अधिकारी नियुक्त किये है। शहरी क्षेत्र में आम नागरिकों के लिये सामुदायिक केंद्र एवं सरकारी स्कूलों में कार्ड बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल सेवा केंद्र पर परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। ये पहचान पत्र सरकार द्वारा निशुल्क बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आदि जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परिवार पहचान पत्र को लेकर कार्य में ढिलाई न बरते। इस कार्य में लापरवाही करने वाले किसी भी जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाही की जाएगी। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत है तो मुझे बताए ताकि मैं समय पर उसका निदान कर सकूं। जिले में 70 हजार शहरी लोग है और 55 हजार के करीब ग्रामीण लोग हैं। परिवार पहचान पत्र के कार्य के लिए एडीसी ने जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य

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योजना अधिकारी सुनील जाखड़ ने बताया कि पंचकूला जिले में सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों व पेंशनधारकों, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, नंबरदारों, चैकीदारों के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है एवं इस बारे में सभी विभागाध्यक्षों से इसकी पूरी रिपोर्ट मांग ली गई है एवं यह रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ट्विंक्ल, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जनरैल सिंह, डीआइओ सतपाल शर्मा, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, आदि संबंधित विभागध्यक्ष उपस्थित रहे।


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