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हरियाणा के लघु सचिवालयों में लगेंगे डिजिटल सूचना पट्ट, आजादी की संघर्ष गाथाओं का होगा प्रचार

हरियाणा के लघु सचिवालयों में डिजिटल सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। इन पट्टों पर आजादी की संघर्ष गाथा के बारे में बताया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में डिजिटल सूचना पट्ट का उद्घाटन किया ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 02 Sep 2021 08:33 PM (IST)Updated: Thu, 02 Sep 2021 08:33 PM (IST)
हरियाणा के लघु सचिवालयों में लगेंगे डिजिटल सूचना पट्ट, आजादी की संघर्ष गाथाओं का होगा प्रचार
डिजिटल सूचना पट्ट देखते सीएम मनोहर लाल। फोटो सीएम के ट्विटर से

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी लघु सचिवालयों में डिजिटल सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। इन पर आजादी की संघर्ष गाथाओं, पराक्रम और बलिदान का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी जगहों पर भी डिजिटल सूचना पट्ट लगेंगे जहां से लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट्ट का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

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इस दौरान बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव और खेल राज्यमंत्री संदीप सिंह उनके साथ थे। आजादी के संघर्ष में हरियाणा के योगदान की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के रोहनात गांव से जुड़ा संस्मरण भी सुनाया। तीन साल पहले तक रोहनात के लोग स्वयं को आजाद नहीं मानते हुए आजादी का पर्व नहीं मनाते थे। उनकी जानकारी में यह मामला आया तो वह खुद 23 अप्रैल 2018 को गांव में गए और लोगों को आजादी का पर्व मनाने के लिए प्रेरित करते हुए तिरंगा फहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आइटी विभाग डिजिटल हरियाणा के तहत हर विभाग के लिए साफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इससे लोगों को जल्द सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। सरल अंत्योदय और परिवार पहचान पत्र डिजिटल हरियाणा का नमूना है। रेवेन्यू रिकार्ड डिजिटल किया जा रहा है। अब केवल ई फाइल चलेंगी ताकि तय समय सीमा में काम हो सके। कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए राइट टू सर्विस के तहत 'आस' (आटो अपील साफ्टवेयर) लांच किया है। राइट टू सर्विस के तहत आने वाली 546 सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है। इन सेवाओं को तय समयावधि में न देने पर आवेदन आटो अपील के तहत आगे चला जाएगा। सेवा को तय समय से नहीं दे पाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा।


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