जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग, हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

कांग्रेस ने 14 अगस्त को जारी जातीय जनगणना की अधिसूचना में दसवें नंबर पर दिए गए एससी-एसटी एवं अन्य जातियों के कॉलम पर भी सवाल उठाए।

'बिना ओबीसी के अलग कॉलम के जातीय जनगणना मंजूर नहीं'

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में ओबीसी की जातीय गणना की मांग उठाई थी और सरकार ने अलग से गणना कराने का भरोसा दिया था। यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। नेताओं ने राज्यपाल से स्पष्ट कहा कि अलग ओबीसी कॉलम के बिना जातीय जनगणना की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही जाति को अलग-अलग उपनाम, स्थानीय नाम, बोली और अलग-अलग वर्तनी से जाना जाता है। यदि गणना के दौरान केवल व्यक्ति द्वारा बताए गए नाम को दर्ज किया गया तो एक ही समाज कई अलग-अलग नामों में दर्ज हो सकता है। इससे ओबीसी, अति पिछड़े और शिल्पी वर्गों का वास्तविक आंकड़ा प्रभावित होने की आशंका है।

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कांग्रेस शासित तेलंगाना में कराए गए सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक सर्वेक्षण (सीप) के माडल और अनुभवों का अध्ययन कर उसे अपनाने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल से मिलने वालों में विधायक अशोक अरोड़ा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल, मंजू चौधरी, बीबी बत्रा और मामन खान समेत कई नेता शामिल रहे।

इसके बाद कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चंद्र प्रकाश और राज बब्बर की मौजूदगी में ओबीसी सेल के पदाधिकारियों की बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।