भारत बोले अभियान में लॉकडाउन में प्रभावित हुए लोगों के मुद्दे उठाएगी कांग्रेस
कांग्रेस के भारत बोले राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान में उन लोगों के मुद्दे उठाएगी जो लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं। इसमें श्रमिकों व किसानों के मुद्दे प्रमुख होंगे।
जेएनएन, नई दिल्ली। कांग्रेस के भारत बोले राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान में हरियाणा के कांग्रेसी जोरशोर से हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश कांग्रेस के विधायकों सहित प्रमुख नेताओं से चर्चा की। कुमारी सैलजा ने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तीन मुद्दों को लेकर ऑनलाइन सोशल प्लेटफार्म पर जनता का मत लेगी। इसका नाम भारत बोले अभियान रखा गया है। इसमें कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल से लेकर अन्य सभी प्रकोष्ठ, सैल के कार्यकर्ता अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये जनता के बीच लाइव होंगे।
उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता यह मांग रखेंगे कि जो व्यक्ति आयकर नहीं भरता, उसके खाते में दस हजार रुपये एकमुश्त और 7500 रुपये प्रति माह अगले छह माह तक खाते में जमा कराए जाएं। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि जो करदाता नहीं है, वह लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को सरकारी खर्च पर उनके गृहक्षेत्र भेजे। तीसरे मनरेगा में काम की समयावधि 200 दिन की जाए। मनरेगा को उद्योग व खेत-खलिहान के कार्य से भी जोड़ा जाना चाहिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक किरण चौधरी, नीरज शर्मा, शमशेर सिंह,पूर्व विधायक ललित नागर, उदयभान सहित कई अन्य विधायक, पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता जुड़े। पूर्व विधायक उदयभान ने इस मौके पर श्रम कानून में बदलाव की प्रक्रियाओं को भी रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम बिना ओवरटाइम दिए कराने का कानून बना रही है। इसे रोका जाना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि धान बुबाई पर प्रतिबंध वापस ले सरकार
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बृहस्पतिवार साेशल मीडिया पर केंद्र के तीनों प्रमुख मुद्दों के अलावा राज्य के प्रमुख मुद्दों को भी उठाए। उन्होंने कहा कि धान की खेती से पर प्रतिबंध को सरकार अविलंब हटाए। 400 यूनिट तक घरेलू बिजली के बिल को माफ कर देना चाहिए। गरीब-मजदूर के अलावा इस दौरान छोटे किसान, दुकानदार सहित उद्यमियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से जनता के समक्ष रखा जाए। हुड्डा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि धान की खेती पर लगाया प्रतिबंध मनोहर सरकार ने तत्काल वापस नहीं लिया तो कांग्रेस जनांदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉकडाउन में सरकार से कोई टकराव नहीं चाहती मगर किसान व कमेरे वर्ग के साथ उनकी पार्टी हर समय खड़ी है।
मनरेगा श्रमिकों को फार्म लेबर का भी मिले काम
कुमारी सैलजा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने पीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को खेतों में काम करने की छूट भी मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार से यह मांग करेगी कि मनरेगा के श्रमिकों ने न सिर्फ खेतों में बल्कि उद्योगों में भी काम करने की छूट मिले। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि मनरेगा के तहत यदि एक 18 साल के बेरोजगार युवक को एक छोटे दुकानदार के यहां नौ माह तक काम सीखने का मौका मिले और उसकी मेहनताना केंद्र सरकार दे तो फिर मनरेगा की सार्थकता और बढ़ जाएगी।