चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य अनिल विज की अगुआई में कमेटी बनाएगी। न्यूनतम साझा कमेटी में दोनों दलों के पांच विधायकों के साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो एजेंडा सेट करने में मदद करेंगे। एक पखवाड़े में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपने जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभिभाषण के जरिये पांच साल का जो रोडमैप दिखाया है उसमें 12 घोषणाएं दोनों दलों के चुनावी घोषणापत्र में शामिल हैं।

सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) का लाभ लेने वाले निजी औद्योगिक संस्थानों में 75 फीसद हरियाणवी युवाओं को नौकरियों का नियम पहले से है, लेकिन इसे फॉलो करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 95 फीसद हरियाणवी युवाओं को रोजगार देने वाले कंपनियों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। हरियाणा में बेरोजगारी दर 28 फीसद होने के एक मैग्जीन के दावों को झुठलाते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 84 हजार ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। चार सितारा और पांच सितारा पंप की लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार करेगी। विधायकों को सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों को ऋण पर ब्याज और जुर्माने की माफी का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने का आह््वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 75 हजार किसानों ने 220 करोड़ का लाभ उठाया है। सरकार ने सात लाख से अधिक किसानों के 4750 करोड़ रुपये माफ किए हैं जिसका लाभ सभी को उठाना चाहिए।

एससी आयोग का गठन जल्द

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनुसूचित आयोग की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और जल्द ही आयोग का गठन करते हुए इसके सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था।

भाजपा और जजपा की 72 घोषणाओं में नहीं ज्यादा अंतर

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा और जजपा के चुनावी घोषणापत्र में 72 घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अभी सरकार बने आठ-नौ दिन हुए हैं और 50 किलोमीटर के दायरे में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका। नौकरियों में 75 फीसद हरियाणवियों को आरक्षण का बिल अगले सत्र में लाया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत सभी जिलों में कैथ लैब बनाई जाएंगी।  

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Posted By: Kamlesh Bhatt

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