हड़ताली कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा हड़ताल के दौरान काटा गया पूरा वेतन

जेएनएन, चंडीगढ़। किलोमीटर स्कीम के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर जाने और दो बार हड़ताल करने वाले विभिन्न महकमों के हड़ताली कर्मचारियों को राहत मिली है। 26 अक्टूबर 2018 के सामूहिक अवकाश, 30 और 31 अक्टूबर 2018 की दो दिन की हड़ताल और इस साल 8 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को प्रदेश सरकार ने लीव ऑफ काइंड ड्यू मान लिया है। इसके तहत सभी हड़ताली कर्मचारियों को इस दौरान का काटा गया वेतन जारी कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक व मुख्य प्रशासकों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। किलोमीटर स्कीम के विरोध में 16 अक्टूबर 2018 से 2 नवंबर 2018 तक हड़ताल पर रहे रोडवेज कर्मचारियों को पहले ही 18 दिन के वेतन के साथ ही अलग-अलग समय में हुई चार दिन की हड़ताल का वेतन जारी किया जा चुका।

सर्व कर्मचारी संघ लंबे समय से प्रदेश सरकार पर हड़ताल अवधि को लीव ऑफ काइंड ड्यू करने की मांग करता आ रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठकों में भी यह मुद्दा उठा। अब सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि हड़ताल के दौरान सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। कच्चे कर्मचारियों की भी लीव पास कर वेतन दिया जाए।

कच्चे कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा उठाते हुए लांबा ने कहा कि अगर 15 जून तक स्वास्थ्य महकमे में लगे 11 हजार कच्चे कर्मचारियों की छंटनी पर रोक नहीं लगाई और 1983 पीटीआइ को पुन: ज्वाइनिंग के विकल्पों पर गौर नहीं किया तो सभी विभागों के कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

तीन दिन की हड़ताल पर जाएंगे नगरपालिका कर्मचारी

सर्व कर्मचारी संघ ने राज्य कार्यकारिणी में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा छह से आठ जुलाई तक की जाने वाली हड़ताल और रोडवेज में निजी बसों को परमिटों के खिलाफ तालमेल कमेटी के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की।