हरियाणा में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, दुष्‍यंत चौटाला ने कहा- एक पखवाड़े के भीतर अनुमति

चंडीगढ, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने राज्‍य के छोटे उद्योगाें को बड़ी राहत दी है। राज्‍य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्‍य में छोटे उद्योगों को एक पखवाड़े के भीतर अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) श्रेणी के उद्योगों में निवेश बढ़ रहा है। उद्यमी हरियाणा में निवेश करने को लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं। प्रदेश में जेसीबी, मारुति, फ्लिपकार्ट, एटीएल और होंडा जैसे बड़े उद्योगों के कारण छोटे उद्योगों को अपना स्थान बनाने का मौका मिल रहा है। किसी भी एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को 15 दिन के भीतर शुरू करने की इजाजत सरकार देगी।

छोटे उद्योगों को स्थापित करने में 90 प्रतिशत राशि का भी सहयोग करेगी सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला एसोचैम द्वारा आयोजित वर्चुअल ' एमएसएमई संवाद श्रृंखला' कार्यक्रम में बोल रहे थे। चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार नई औद्योगिक नीति के तहत निर्यात को डबल करने की दिशा में कार्य कर रही है। एटीएल कंपनी द्वारा सोहना में 178 एकड़ में बैटरी का मेगा प्लांट, हरियाणा में 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा और हाईटेक वेयरहाउस स्थापित होने जा रहा है। एमरोन जैसी कई बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश करने को लेकर रुचि दिखा रही है। इन बड़ी मदर यूनिट के आने से प्रदेश की एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा।

हिसार में बल्क ड्रग पार्क बनाकर मेडिकल आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के एमएसएमई के उत्थान के लिए सरकार आधारभूत ढांचा खड़ा कर रही है। इसके लिए सरकार ने तीन ई-कामर्स कंपनियों ‘ईबे’, ‘पावर-टू-एसएमई’, और ‘ट्रेड इंडिया डाट काम’ के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए है। इससे हरियाणा के एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट मिलेगी। राज्य में 9.70 लाख एमएसएमई है और इसके जरिये करीब 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान हो रहे है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि 15 दिन में एमएसएमई को उद्योग शुरू करने की मंजूरी दी जा सकेगी। दो करोड़ रुपये तक के मिनी क्लस्टर उद्योगों को स्थापित करने में सरकार 90 प्रतिशत सहायता राशि देगी। हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत सरकार गांवों की ओर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लाने का प्रयास कर रही है। गांवों की बंजर जमीनों पर उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायत अपनी जमीन किराये पर दे सकती है।

डिप्टी सीएम चौटाला ने उद्योगपतियों के साथ जानकारी साझा की। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आक्सीजन, आसीयू बेड समेत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपये सभी उद्योगों को दिए और आपदा के समय में इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार हिसार में बल्क ड्रग पार्क बनाकर मेडिकल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है।

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