हुड्डा बोले- मंडियों मेें अव्यवस्था, न बारदाना न तिरपाल, गेहूं बचाए सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में बदइंतजामी का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि न केवल दाना-दाना खरीदना, बल्कि दाना-दाना बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश की मंडियों में किसानों का अनाज खुले में पड़ा है। सरकार के पास न बारदाना है और न ही तिरपाल। मंडियों में पानी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। फसल का उठान नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार के पास भंडारण का इंतजाम नहीं है। अन्नदाता की खून-पसीने की कमाई को पानी में बहने से रोकने के लिए सरकार को पुख्ता बंदोबस्त करने चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने बिगड़ते मौसम और अनाज मंडियों में चरमराई व्यवस्था पर गहरी चिंता ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि रूक-रूक कर हो रही बारिश के बाद पूरे प्रदेश से अनाज बर्बादी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मंडी और खरीद केंद्रों पर सरकारी व्यवस्था की कमी के चलते गेहूं बारिश के पानी में बह रहा है। खरीद में देरी की वजह से खेतों में गेहूं भीग रहा है। बार-बार विपक्ष की तरफ से चेताने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित बंदोबस्त नहीं किए हैं।
हुड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विपक्ष और सरकार का कई बार संवाद हुआ। हमने सरकार से कहा कि तमाम बंदोबस्त समय रहते कर लिए जाएं। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन पहले दिन ही 4425 रुपये क्विंटल वाली सरसों 3800 रुपये में बिकी। अब गेहूं बर्बाद हो रहा है। न पूरी खरीद हो पा रही और न ही उठान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों में अनाज भंडारण की व्यवस्था हो सकती है। हुड्डा ने कहा कि अभी तक सिर्फ 15 फीसद खरीद हो पाई है, इसलिए सरकार अभी भी इंतजाम कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक किसान की एक ही बार में पूरी फसल खऱीदकर उसे फारिग किया जाए। गैर-पंजीकृत किसानों का भी मौके पर पंजीकरण कर तत्काल उनकी फसल खरीदी जाए।
जो फसल नहीं ला सके उन्हें भी मिलेगा एक दिन : दुष्यंत
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कई किसान अपनी निजी दिक्कतों के चलते फसल को मंडी में नहीं ला सके हैं। इस तरह की जानकारियां फील्ड से मिल रही हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार ने तय किया है कि सामान्य गेहूं खरीद पूरी होने के बाद उन किसानों के लिए अलग से एक दिन तय किया जाएगा जो मंडियों में फसल नहीं ला सके, ताकि उनकी फसल को भी खरीद लिया जाए। दुष्यंत ने दावा किया कि सरसों की खरीद शुरू होने के बाद पहले तीन दिन के उठान का भुगतान किसानों को कर दिया गया है।
किसानों को नुकसान की भरपाई करे सरकार : बिश्नोई
कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों को बरसात में भीगे अनाज का मुआवजा दिया जाए। मंडियों और खरीद केंद्रों में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर करोड़ों का गेहूं बारिश में खराब हुआ है।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि विपक्षी नेताओं को शारीरिक दूरी बनाए रखने के नाम पर मंडियों में जाने से रोका जा रहा है ताकि गेहूं खरीद और बारदाने की कमी को उजागर करने से रोका जा सके। यह विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल और घरौंडा में ही लाखों क्विंटल गेहूं वर्षा की भेंट चढ़ गया। इसी प्रकार हिसार, पानीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बेमौसमी बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। गुहला चीका अनाज मंडी के में पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण भीगे हुए गेहूं को सुखाने के लिए बाल्टियों से अनाज मंडी का पानी निकाला जा रहा है।
धीमे उठान के दोषी अफसरों पर हो कार्रवाई
व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि अनाज खरीद केंद्रों में मूलभूत सुविधा न होने से किसान व आढ़ती बर्बाद हो रहे हैं। मंडियों में गेहूं व सरसों खुले में भीग रहा है। उठान भी बेहद धीमा है। गर्ग ने कहा कि अनाज के धीमे उठान के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी मंडिया गेहूं से भरी हुई हैं। खरीद व उठान में तेजी लाते हुए बारदाना की व्यवस्था करनी चाहिए। गेहूं खरीद का भुगतान भी जल्द होना सुनिश्चित किया जाए।
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