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14 और Departments में बनेगी Online transfer policy, सभी विभागों को एक माह का Ultimatum

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद सरकार ने 14 और विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 28 Jul 2019 07:39 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 05:57 PM (IST)
14 और Departments में बनेगी Online transfer policy, सभी विभागों को एक माह का Ultimatum
14 और Departments में बनेगी Online transfer policy, सभी विभागों को एक माह का Ultimatum

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद सरकार ने 14 और विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस संदर्भ में पिछले वर्ष जनवरी में ही सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए थे, लेकिन यह विभाग सरकार के निर्देशों को पूरा नहीं कर पाए। सरकार इन विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली से खासी नाराज है। लिहाजा मनोहर सरकार ने अब सभी संबंधित विभागों को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए ऑनलाइन तबादला नीति तैयार कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों के बाद मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को साफ कह दिया है कि वह अगले एक महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर लें। मुख्यमंत्री इस काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन विभागों को काम में हुई प्रगति के बारे में सीधे मुख्य सचिव को रिपोर्ट करनी होगी। शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब होने के बाद ही सरकार ने 500 से अधिक पदों वाले सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू करने का फैसला लिया है।

इसके तहत हरियाणा सरकार ने जेल विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, स्कूल शिक्षा (गैर-शिक्षक के पदों के लिए) विभाग, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग, परिवहन विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके पद विभाग में 500 से अधिक हैं। 500 से कम पद वाले विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह ही होंगे। दूसरी ओर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी सरकार दोबारा से शुरू कर चुकी है। जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले देने पर भी मंथन चल रहा है। ये वे जेबीटी शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति करीब तीन वर्ष पूर्व हुई है।

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