अमित शाह ने अब यह लड़ाई जीतने को बनाई खास रणनीति, नए तरीके से लागू करने की तैयारी
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग के लिए खास रणनीति बनाई है। इसे लागू करने में सीएम मनोहरलाल अपनी टीम के संग इसे लागू करने में जुट गए हैं।
नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए खास रणनीति तैयार की है। शाह की रणनीति को अमलीजामा पहचाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी टीम के साथ जुट गए हैं। अमित शाह की इस खास रण्नीति के अनुरूप ही हरियाणा की भाजपा सरकार कदम उठाएगी।
असल में शाह ने 9 जून को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में कुल 90 में से 75 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शाह ने संगठनात्मक मंत्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला व अन्य पार्टी नेताओं को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार की लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकात के आधार पर चुनाव की घोषणा से पूर्व पूरा करवाएं।
सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि केंद्र से राज्य को अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, यह राज्य की जनता को दिखाई भी देना चाहिए। इसके लिए शाह ने सीएम द्वारा बताए गए कुछ मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को सूचित भी कर दिया था।
शाह के इस आदेश के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी राज्य की सभी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस ली। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों की बैठक में इस बाबत तैयारी करने के भी आदेश दिए।
ड्राइविंग लाइसेंस में छूट को मेवात के तोहफे के रूप में भुनाएगी भाजपा
लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी लहर के बावजूद नूंह जिला के मेवात इलाकों से भाजपा को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला। वैसे तो इसके अनेक कारण हैं मगर पूरे मेवात में यह बात हर घर में होती थी कि मेवातियों के पास वाहन चालन का एक रोजगार था और वह भाजपा ने छीन लिया। असल में मेवात में कम पढ़े लिखे लोग वाहन चालन का काम करते रहे हैं। पहले उनके ड्राइविंग लाइसेंस बिना शैक्षणिक योग्यता के बन जाते थे। लेकिन, नए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद लाइसेंस केवल उन्हीं के बन सकते हैं जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की हुई हो।
इससे मेवात क्षेत्र के करीब 20 हजार लोग बेरोजगार हो गए थे क्योंकि उनके पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण भी इस शैक्षणिक योग्यता की शर्त के चलते नहीं हो पा रहा था। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मिली इस जमीनी हकीकत की रिपोर्ट के आधार पर खुद मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर यह मामला सुलझवाया। अब भाजपा विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भी भुनाएगी।
इतना ही नहीं चरखी-दादरी और जींद जिला के 25 गांवों के किसानों की भूमि के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का मामला भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सुलझवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब केंद्रीय योजनाओं को शीघ्र लागू करवाने के लिए प्रति सप्ताह दो दिन दिल्ली में भी गुजारेंगे।
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