14 जगहों पर Special COVID-19 Hospital, आयुष डॉक्टरों की सेवा भी लेगी सरकार

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया है। राज्य में सरकार ने तीन हजार बेड की क्षमता वाले 14 स्थानों पर Special COVID-19 Hospital बनाए हैं। अस्पतालों में नियमित रूप से इलाज कराने आने वाले मरीजों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार ने शुक्रवार से Tele-medicine service शुरू करने का निर्णय लिया है।

मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी दी। मनोहर लाल ने दावा किया कि COVID-19 को लेकर अभी तक अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है। प्रवासी मजदूरों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भोजन और आश्रय की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में राहत शिविर स्थापित किए हैं।

सीएम ने कहा कि वर्तमान में 13,000 प्रवासी मजदूरों को इन शिविरों में शरण ली है, जिसमें उनके लिए परामर्श या काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। टीवी की व्यवस्था भी कुछ शिविरों में की गई है और इन शिविरों में लोगों को योग, ध्यान और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि फसल कटाई के मौसम को देखते हुए राज्य में किसानों को अपने घर में फसल का भंडारण करने की सलाह दी गई है।

Coronavirus से निबटने को आयुष डॉक्टरों की सेवाएं लेगी सरकार

कोरोना वायरस (COVID-19) के मद्देनजर राज्य सरकार आयुष डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है। सरकार आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी, ताकि राज्य में डॉक्टरों की कमी न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी बाबत सांसदों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान संकेत भी दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों की फसल मंडियों में क्रमबद्ध तरीके से खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटी उपज वाले किसानों की फसल पहले खरीदी जाएगी और अधिक उपज वाले किसानों की फसल बाद में खरीदी जाएगी। उन्होंने ज्यादा उपज वाले किसानों से अपनी फसल घर पर ही संग्रहीत करने का आग्रह किया।उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया कि उन किसानों के लिए राहत पैकेज प्रदान किया जाए जो सीजन के अंत में मंडियों में अपनी फसल लेकर आएंगे।बता दें, राज्य सरकार ने सरसों की 15 और गेहूं की 20 अप्रैल से सरकारी खरीद की तारीख तय की हैं।

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