दिल्ली चुनाव से सबक: विकास के एजेंडे पर मनोहर सरकार, किसान, बिजली और पानी टाप
दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए हरियाणा की मनोहरलला सरकार के विकास एजेंडे में किसान पानी और बिजली टॉप पर होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी झलक मिली।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव नतीजों से सबक लेकर राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया है। किसान, खेती, बिजली, पानी और पर्यावरण की चिंता करते हुए सरकार ने गरीबों को अपने प्रमुख एजेंडे पर रखा है। सरकार अगले दो सालों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिसमें हर गरीब को केंद्र व राज्य की तमाम सरकारी योजनाओं का घर बैठे लाभ मिले।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, सामने आया सरकार का रोडमैप
राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के 27 पेज के अभिभाषण में सरकार ने कुछ ऐसी ही चिंता जाहिर की है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा विधानसभा का 14 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते राज्यपाल ने अपना अभिभाषण तीन मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन अभिभाषण में करीब एक दर्जन ऐसी नई योजनाओं-परियोजनाओं का जिक्र है, जिनके लागू होने से गरीबों को फायदा मिलेगा।
हर गरीब को केंद्र व राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे
प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ-साथ पानी की बेहद चिंता की है। अगले एक वर्ष तक सरकार का मुख्य फोकस जल संरक्षण पर रहने वाला है। सरकार ने 2022 तक पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी की दिशा में आगे बढ़ाने की मुहिम छेड़ी है। फल व सब्जियों के भंडारण तथा रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार इंटिग्रेटेड पैक हाउस स्थापित करेगी।
एक हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनेंगे
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार 'किसान उत्पादक संगठनों' की स्थापना को बढ़ावा देगी। वर्तमान में विभिन्न खंडों में 409 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। सरकार ने 2022 तक प्रदेश भर में 1000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया है। 81 लाख 69 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दे चुकी सरकार ने 111 मंडियों में मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है।
एसवाईएल का पानी लेकर रहेंगे, नहरों की जल क्षमता बढ़ेगी
गठबंधन सरकार ने एसवाईएल नहर के निर्माण को राज्यपाल के अभिभाषण में प्राथमिकता से शामिल किया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह एसवाईएल से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए गंभीर प्रयास करेगी। इसी वर्ष अप्रैल तक हमीदा हैड से इंद्री हैड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता 13 हजार क्यूसिक से बढ़ाकर 17 हजार 530 क्यूसिक करने का दावा किया गया है। बारिश के दिनों में व्यर्थ बहने वाले पानी को रोका जाएगा। मार्च 2022 तक पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य है।
एनजीटी की सख्ती आई काम, बढ़ेगा फसल अवशेष प्रबंधन
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के बार-बार के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस बार सबक लिया है। सरकार प्रदूषण से निपटने को लेकर खासी गंभीर है। किसानों के फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मशीनों पर किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान भी दिया गया। अभी तक 1672 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। खेतों में ही अवशेषों के प्रबंधन के लिए 5228 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण मुहैया करवाए गए। सरकार की यह योजना आगे भी जारी रहेगी।
सौर ऊर्जा के पांच नए प्लांट होंगे स्थापित
हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि किसानों को बकाया राशि में राहत देने को शुरू अधिभार माफी योजना में एक लाख 11 हजार 817 किसानों का नलकूप बिजली बिलों में 23 करोड़ 79 लाख रुपये जुर्माना माफ किया गया। बिजली वितरण कंपनियों का लाइन लॉस कम हुआ है और दोनों कंपनियों लाभ में आई हैं। अब सरकार सौर ऊर्जा पर फोकस करेगी। सौर ऊर्जा के पांच नए प्लांट स्थापित होंगे। किसानों को बीईई फाइव स्टार रेटिड कृषि पंपसेट मिलेंगे।
विधायक करा सकेंगे 25 करोड़ के काम
राज्यपाल ने अभिभाषण में गांवों के विकास के लिए विधायकों को पांच-पांच करोड़ रुपये देने की योजना को भी शामिल किया है। इसके तहत विधायक अपने हलके के गांवों में होने वाले विकास कार्यों की सूची बनाकर मुख्यमंत्री को दे सकेंगे। योजना के लिए मुख्यमंत्री बजट में भी पैसों का प्रबंध करेंगे। पांच साल में यह राशि 25 करोड़ होगी।
गरीबों को पांच हजार नए मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 650 मकान बनाए जा चुके हैैं, जबकि 7781 मकान बनाए जा रहे हैैं। इस पर 85 करोड़ 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। 31 मार्च तक पांच हजार और मकानों का निर्माण पूरा करने की योजना है।
हरियाणा में बागवानी फसल समूहों के 52 पैक हाउस
हरियाणा में फल सब्जियों को रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए तीन पैक हाउस बनाए जा चुके हैैं, जबकि वर्ष के अंत तक 52 पैक हाउस और बनाने की सरकार की योजना है। 14 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से ऐसे तीन पैक हाउस अभी तक स्थापित किए गए हैं। अब सरकार ने विभिन्न बागवानी फसल समूहों में 52 और पैक हाउस स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए अगले एक वर्ष में 181 करोड़ 72 लाख रुपये सरकार खर्च करेगी।
राज्य में 30 जून तक होगा भू-रिकार्ड आनलाइन
हरियाणा का समस्त भू-रिकार्ड 30 जून तक आनलाइन हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने भू-रिकार्ड सूचना प्रणाली (वेब हैलरिस) विकसित की है। सभी जिलों में भूमि की संपूर्ण मैपिंग करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजनेस
ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत हरियाणा सरकार ग्रीन फील्ड निवेश को बढ़ावा देगी। इसके तहत पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना है।
पंचकूला में खुलेगी राज्य औषधि प्रयोगशाला
हरियाणा सरकार पंचकूला में राज्य औषधि प्रयोगशाला भी बनाने पर विचार कर रही है। खाद्य नमूनों की जांच में इस प्रयोगशाला की अहम भूमिका रहेगी।
राज्य में 10 रुपये की थाली वाली 25 कैंटीन
हरियाणा सरकार राज्य की मंडियों व चीनी मिलों में 25 ऐसी कैंटीन बनाएगी, जहां 10 रुपये में किसानों व मजदूरों को भरपेट रोटी (थाली) मिलेगी। राज्य की पांच मंडियों में अभी तक यह सुविधा शुरू हो पाई है।