पलवल में खुले नाले बने मौत का कुआं, प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा

गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में पीड़ित को केवल गंभीर चोटें आईं, वरना कुछ महीने पहले हथीन मोड़ पर हुए उस खौफनाक हादसे की पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगती, जिसमें एक बेकसूर युवक अपनी जान गंवा चुका था।

सबसे शर्मनाक पहलू तो यह रहा कि चंद कदमों की दूरी पर खड़े खाकी के पहरेदारों ने घायल की मदद करने से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया।

सड़क पर मौत का पहरा, बाल-बाल बचे राजेंद्र

हाउसिंग बोर्ड निवासी राजेंद्र कुमार नागरिक अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के लिए निकले थे। न्यू सोहना रोड चौक पर लगे भारी जाम के बीच उनकी स्कूटी नाले के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। तभी अचानक सामने से तेज गति से आए एक लापरवाह कार चालक ने वाहन मोड़ा।

उस वाहन की टक्कर से बचने के प्रयास में राजेंद्र का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वे अपनी स्कूटी समेत सीधे गहरे, बिना बैरिकेड वाले नाले में जा समाए। इस दर्दनाक हादसे में उनके घुटनों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिसकर्मियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी ड्यूटी केवल यातायात व्यवस्था संभालने की है, किसी राहत कार्य की नहीं। हालांकि, इसके बाद स्थानीय राहगीर खुद आगे आए और उन्होंने राजेंद्र तथा उनकी स्कूटी को नाले से बाहर निकाला।

जनता का आक्रोश फूट पड़ा है। स्थानीय लोग हाउसिंग बोर्ड कालोनी आरडब्ल्यूए के प्रधान महाबीर सिंघल, जन सेवा समिति के चेयरमैन मेघ श्याम शर्मा, नील कमल गुप्ता, हरकेश, सबरजीत सौरोत सहित अन्य पूछ रहे हैं कि प्रशासन को इन जानलेवा नालों पर चारदीवारी बनवाने के लिए आखिर और कितने कुलदीप की बलि लेनी पड़ेगी।

शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग, रसूलपुर रोड, बीचों-बीच बह रहा भंगूरी रजवाहा, न्यू सोहना रोड, हथीन मोड़, ओल्ड सोहना रोड, न्यू कालोनी, बाली नगर, मोती कालोनी, पातली गेट और सेक्टर दो से गुजर रहे नालों पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं।

जगह-जगह टूटी पुलिया और गायब सुरक्षा दीवार बड़े हादसों को खुला निमंत्रण दे रही हैं। इन नालों का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, जबकि देखरेख का जिम्मा नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और जन स्वास्थ्य विभाग का है। इसके बावजूद वर्षों से इन्हें ढकने या सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला नगर आयुक्त से बातचीत हुई है। वहीं, दूसरी ओर जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा का कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नगर परिषद को एनओसी दे, तभी बजट तैयार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल आपातकालीन फंड से सुरक्षा दीवार बनवा दी जाएगी।

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