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टॉप बॉक्स---नपा अध्यक्ष सहित चार पार्षदों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस

हथीन (पलवल) : नगरपालिका हथीन के आम चुनाव में विजयी हुए चार पार्षदों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजकर शिकायतों के संदर्भ मे दो माह में जबाव देने को कहा है। जिन पार्षदों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें वार्ड दो के पार्षद तथा नपा चेयरमैन सुमित राजपूत तथा उनकी माता वार्ड तीन की पार्षद राजबाला शामिल हैं। दो अन्य पार्षदों में वार्ड छह की पार्षद सविता और वार्ड नौ की पार्षद सीमा शामिल हैं। मामले की सुनवाई जांच अधिकारी एवं सेवानिवृत एचसीएस अधिकारी आरसी शर्मा कर रहे है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 07 Oct 2018 06:50 PM (IST)
टॉप बॉक्स---नपा अध्यक्ष सहित चार पार्षदों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस
टॉप बॉक्स---नपा अध्यक्ष सहित चार पार्षदों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस

- प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों ने की थी चुनाव आयोग को विभिन्न शिकायतें

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जागरण संवाददाता, हथीन : नगरपालिका के आम चुनाव में विजयी हुए चार पार्षदों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजकर शिकायतों के संदर्भ मे दो माह में जबाव देने को कहा है। जिन पार्षदों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें वार्ड दो के पार्षद, नगरपालिका चेयरमैन सुमित राजपूत तथा उनकी माता, वार्ड तीन की पार्षद राजबाला शामिल हैं। दो अन्य पार्षदों में वार्ड छह की पार्षद सविता और वार्ड नौ की पार्षद सीमा शामिल हैं। मामले की सुनवाई जांच अधिकारी एवं सेवानिवृत एचसीएस अधिकारी आरसी शर्मा कर रहे है।

चुनाव आयोग में वार्ड दो के पार्षद एवं चेयरमैन सुमित राजपूत के चुनाव को पूर्व पार्षद मंगल ¨सह ने चुनौती देते हुए कहा था कि नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरते समय झूठे शपथ पत्र दिए। इसी तरह वार्ड तीन की पार्षद व सुमित की माता के चुनाव को चुनौती देते हुए सतवीर ने उनके शैक्षणिक दस्तावेजों को गलत बताया है तथा उनके पति का जोहड़ पर अवैध कब्जा भी है।

वार्ड छह की पार्षद सविता रानी के चुनाव को चुनौती देने वाली उनकी प्रतिद्वंदी चांदनी ¨सगला ने सविता रानी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताया तथा आठवीं और दसवीं के प्रमाण पत्रों में अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज होना बताया हैं। वार्ड नौ की पार्षद सीमा के चुनाव को चुनौती देते हुए अनीता ने उनके पति पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा शपथ पत्र में गलत सूचनाएं देने का आरोप लगाया है।

जांच अधिकारी आरसी शर्मा ने बताया कि उक्त नोटिस जारी करके 26 नवंबर तक पार्षदों को अपना जवाब देने को कहा गया है।


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