नूंह में डिपो होल्डरों के कमीशन के बीच कटौती विवाद, खाद्य विभाग के 10 कर्मचारियों का तबादला
नूंह जिले में डिपो होल्डरों के कमीशन में कटौती की शिकायतों के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 10 कर्मचारियों ...और पढ़ें
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नूंह में डिपो होल्डरों के कमीशन कटौती विवाद ( एआई जेनरेटेड इमेज )
HighLights
नूंह में डिपो होल्डरों के कमीशन में कटौती का विवाद।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 10 कर्मचारियों का किया तबादला।
डिपो होल्डरों ने निष्पक्ष जांच और राशि वापसी की मांग की।
संवाद सहयोगी, नगीना। नूंह जिले में डिपो होल्डरों के कमीशन में कटौती को लेकर चल रही हलचल के बीच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 10 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों की नियुक्तियों में बदलाव किया है।
जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक की ओर से सोमवार सांय को जारी कार्यालय आदेश के तहत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद विभाग में कमीशन कटौती का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
बिना बताए पैसे काटना गलत..
डिपो होल्डरों का कहना है कि उनके कमीशन में कटौती की जा रही है। डिपो होल्डर मोहर खान करहेडा, सलीम अटेरना, कमाल, अली, तोफिक के अलावा दर्जनों ने कहा कि यदि किसी के पास 20 हजार रुपये हैं, तो पूरे काटने चाहिए थे। बिना बताए पैसे काटना गलत है।
उनका आरोप है कि कटौती करने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उन्हें इस संबंध में जानकारी दी गई। यदि किसी डिपो होल्डर पर विभाग का कोई बकाया था, तो नियमानुसार पहले इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, ताकि वह अपना पक्ष रख सके और बकाया राशि की स्थिति स्पष्ट हो सके।
कमीशन आय का प्रमुख स्रोत
डिपो होल्डरों का कहना है कि कमीशन उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में बिना स्पष्ट जानकारी के राशि काटे जाने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कटौती गलत तरीके से की गई है, तो उनकी राशि वापस दिलाई जाए।
इससे पहले भी जिले में डिपो होल्डरों से संबंधित करीब एक करोड़ 55 लाख रुपये के सरकारी बकाये का मामला सामने आया था। अब कमीशन कटौती की शिकायतों के बीच कर्मचारियों के तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
हालांकि, तबादला आदेश में अधिकारियों ने कमीशन कटौती की शिकायतों को कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है।
अधिकारियों तक पहुंचा मामला
कमीशन कटौती से परेशान डिपो होल्डरों ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नूंह और एसडीएम फिरोजपुर झिरका को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच कराने की मांग की थी। शिकायतकर्ताओं ने कटौती का आधार स्पष्ट करने और उन्हें नियमानुसार पूरा कमीशन दिलाने की मांग उठाई है।
तबादले होना रूटीन का काम है, होते रहते हैं। इनमें कोई खास वज़ह नहीं है।- सीमा शर्मा, जिला खाद्य एंव आपूर्ति अधिकारी नूंह
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