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पुन्हाना में लुहिंगाकला की 60 कनाल जमीन फिर कब्जा-मुक्त, प्रशासन की कड़ी चेतावनी

Published: Fri, 13 Nov 2026 06:10 PM (IST)

मेवात के पुन्हाना में पुलिस और प्रशासन ने लुहिंगाकला गांव की 60 कनाल पंचायती भूमि से दोबारा किए गए अवैध ...और पढ़ें

60 कनाल पंचायती भूमि से पुलिस-प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। जागरण

60 कनाल पंचायती भूमि से पुलिस-प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। जागरण

HighLights

  1. पुन्हाना में 60 कनाल पंचायती भूमि से अवैध कब्जा हटा।

  2. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

  3. दोबारा कब्जा करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

संवाद सहयोगी, पुन्हाना (मेवात)। मेवात में सदर थाने के गांव लुहिंगाकला की करीब 60 कनाल पंचायती भूमि पर दोबारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए बुधवार को थाना सदर पुन्हाना पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में पटवारी की निशानदेही पर ट्रैक्टरों के माध्यम से पूरी जमीन की जुताई करवाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और दोबारा ग्राम पंचायत को सौंपा गया।

थाना सदर पुन्हाना के प्रबंधक निरीक्षक कश्मीर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत लुहिंगाकला की करीब 60 कनाल पंचायती भूमि पर पहले कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था। इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के लिए तहसील कार्यालय के माध्यम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर 18 सितंबर 2026 को कार्रवाई की गई थी। उस दौरान भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया था।

इसके बावजूद रमजान , जुनैद , हसन, तालीम, अजीज , जुबेर सहित अन्य लोगों पर दोबारा जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती-बाड़ी शुरू करने के आरोप लगे। इस मामले में शिकायतकर्ता बीडीपीओ पुन्हाना कपिल सिंगला की ओर से थाना सदर पुन्हाना में शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 29 अक्टूबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बीडीपीओ पुन्हाना को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया।

इसके बाद 11 नवंबर को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पटवारी की निशानदेही पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ट्रैक्टरों से करीब 60 कनाल भूमि की जुताई करवाकर दोबारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया और जमीन ग्राम पंचायत के हवाले कर दी गई।

उन्होंने कहा कि पंचायती और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है।

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