हरियाणा रोडवेज: निजीकरण और 14000 सरकारी बसों की मांग पर भिवानी सम्मेलन में हुंकार, आंदोलन की बनेगी रणनीति
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 13-14 नवंबर को भिवानी में त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें रोडवेज के निजीकरण के विरोध ...और पढ़ें
हरियाणा रोडवेज। सोशल मीडिया
HighLights
भिवानी में 13-14 नवंबर को रोडवेज यूनियन का राज्य सम्मेलन।
निजीकरण के विरोध में आंदोलन की रणनीति पर मंथन।
14 हजार सरकारी बसें शामिल करने की मुख्य मांग।
संवाद सहयोगी, नूंह। हरियाणा रोडवेज के निजीकरण के विरोध और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 13 और 14 नवंबर को भिवानी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का त्रिवार्षिक राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्याओं,पिछले तीन वर्षों के संगठनात्मक कार्यों और सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रणनीति पर गंभीर मंथन होगा।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, सुमेर सिवाच, कोषाध्यक्ष सुशील ईककश और राज्य उपप्रधान जयकुंवार दहिया ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी।
जयकुंवार दहिया ने कहा कि सरकार रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें बढ़ाने के बजाय निजी परमिट जारी कर रही है। 362 रूटों पर 3648 निजी परमिट देने और निजी इलेक्ट्रिक बसें 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाने का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। यूनियन ने इन फैसलों को वापस लेकर 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस की जगह छह साधारण बसें खरीदी जा सकती हैं। इससे परिवहन सुविधा बढ़ने के साथ हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सरकार यदि इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहती है तो उन्हें भी सरकारी स्तर पर खरीदकर रोडवेज के बेड़े में शामिल करे।
दहिया ने बताया कि 16 जून को परिवहन मंत्री के साथ हुई वार्ता में 500 नई बसें खरीदने, 2016 के चालकों को पक्का करने और 12 साल के बोनस सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी। 40 दिन में दोबारा बैठक का आश्वासन भी दिया गया था,लेकिन मांगें अब तक लागू नहीं हुईं।
यूनियन ने पुरानी पेंशन बहाली,खाली पदों पर नियमित भर्ती,कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने,लंबित ओवरटाइम व रात्रि ठहराव भत्ते का भुगतान तथा वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई है।
नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार ने बातचीत से समाधान नहीं किया तो भिवानी सम्मेलन में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। रोडवेज के निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।