सुविधाओं की बाट जोह रही नियमित कॉलोनियां

जागरण संवाददाता, तावडू : सरकार ने जिले की 38 अवैध कॉलोनियों में से 21 कॉलोनियों को गत अप्रैल में नियमित किया था। उस वक्त अपनी कॉलोनी की वैधता के सपने संजोये बैठे लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव देखे गए। लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी इन कॉलोनियों में सुविधाओं का खाका न खींचने के चलते लोगों में मायूसी देखी जा सकती है। अक्टूबर 2016 में शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने इस संदर्भ में जिला उपायुक्त के साथ वीडियो कांफ्रें¨सग की थी। उसमें निर्णय लिया गया कि जिले की चारों नगरपालिकाओं की कुल 38 अवैध कॉलोनियों के नक्शे उपायुक्त के माध्यम से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा को नियमित करने को लेकर भेजे जाने हैं। इस संदर्भ में तत्कालीन उपायुक्त मनीराम शर्मा ने जिले के समस्त नपा सचिवों को निर्देश दिया कि वे जल्द संबंधित कॉलोनियों के विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगवा उनके कार्यालय में भेजें। उनके आदेशों का अनुपालन करते हुए नपा प्रशासन ने तहसील, बिजली, वन, प्रदूषण व जिला नगर योजनाकार कार्यालय में इस संदर्भ में पत्र भेजा।

4 कॉलोनियों तावडू की :

शहर की पटेल नगर एक्सटेंशन, राधे नगर एक्सटेंशन पार्ट- 1 व 2, गांधी नगर एक्सटेंशन, बालापीर एक्सटेंशन, न्यू कॉलोनी, गौतम नगर कॉलोनी को वैध करने बारे में नपा प्रशासन ने विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी। विभागों ने नपा प्रशासन को उक्त समस्त कॉलोनियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इनमें से सरकार ने केवल पटेलनगर एक्सटेंशन, गांधी नगर एक्सटेंशन, राधे नगर एक्सटेंशन व गौतम नगर एक्सटेंशन इन 4 कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी।

इनको भी मिली थी वैधता :

नूंह शहर की हिदायत कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, एकता कॉलोनी, सद्दीक नगर कॉलोनी तथा फ्रेंड्स कॉलोनी को नियमित करने की सरकार ने मंजूरी दी है। फिरोजपुर झिरका में रतनलाल कॉलोनी, सिविल लाइन कॉलोनी को नियमित करने की मंजूरी मिली है। जबकि पुन्हाना में बीसरू रोड कॉलोनी ईस्ट व वेस्ट, पेमारोड कॉलोनी, मदीना कॉलोनी पार्ट 1 व 2, ननकपुर एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर कॉलोनी, बासदल्ला एक्सटेंशन, हरिजन कॉलोनी, पटाकपुर व पटपड़वास कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी मिली थी।

नहीं हुआ आरडब्ल्यूए का गठन :

कॉलोनियों को वैधता की मंजूरी मिलने के बाद रेजिडेंट वेलफेयर ऐसोसिएशन का गठन होना था। इसके अंतर्गत प्लॉट, मकान मालिक का एस्करो खाता खोला जाता। आरडब्ल्यूए को नॉर्मल चार्ज जमा कराना होता। 50 प्रतिशत शुल्क जमा हो जाने पर कॉलोनी को वैध घोषित कर दिया जाता। लेकिन अभी तक इन कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए का गठन भी नहीं हो पाया है। सुविधाओं का जाल बिछने की तो बात ही बेमानी है।

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सोमवार को इन कॉलोनियों में समुचित विकास को लेकर पार्षदों व अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। जिसमें विकास का खाका तैयार होगा।

विजय पोसवाल, सचिव, नपा।

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नियमित कॉलोनियों में जल्द ही समुचित सुविधाओं की प्रक्रिया शुरू होगी। निस्संदेह इससे जिले की तस्वीर बदलेगी।

पंकज, उपायुक्त।