स्वामित्व योजना में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में अग्रणी
स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में जिला महेंद्रगढ़ प्रदेश में अव्वल आया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल: स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में जिला महेंद्रगढ़ प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है। जिला की कुल 346 ग्राम पंचायतों में से 186 गांवों को लालडोरा मुक्त कर दिया गया है। अब इन गांव के नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां बनाने का काम एक प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहेगा।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद लघु सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य सभी गांव में हो चुका है। कुल 186 गांव को अब तक लालडोरा मुक्त कर दिया गया है। नक्शा बनाने के बाद ग्रामीणों से दावे वे आपत्तियां मांगी गई थी। बाद में पंचायत सभा में पास करके मालिकाना हक सौंपा जाता है। अगर कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस प्रापर्टी पर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से फैसला होता रहेगा, जबकि शेष प्रापर्टी की रजिस्ट्री बनाने का काम लगातार चलता रहेगा। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह योजना पिछले वर्ष 24 अप्रैल को लांच की थी। जिला के सभी अधिकारियों ने इस दिशा में काफी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने बताया कि लाल डोरा के अंदर ग्रामीणों को अपनी प्रापर्टी का मालिकाना हक मिलने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास लौटेगा। जमीनों के झगड़े खत्म होंगे जिससे कोर्ट कचहरी पर भी भार कम रहेगा। इस प्रापर्टी पर बैंकों से अब ऋण भी लिया जा सकेगा।
उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से गांव का एक नक्शा तैयार करवाया गया है, जिससे व्यवस्थित तरीके से गांव का योजना गत विकास हो सकेगा। गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में भी यह नक्शा सहायक सिद्ध होगा। इससे गांव स्तर पर विकास के नए नए रास्ते खुलेंगे। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा जिला परिषद के सीईओ तरुण कुमार जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार सिंह डीडीपीओ ओमप्रकाश के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बाक्स--------
पांच नागरिकों को डीसी ने सौंपे मालिकाना हक के कागजात
नारनौल: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र स्तर पर स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई प्रापर्टी कार्ड वितरित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 की 313 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को 45 करोड़ की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में आनलाइन ट्रांसफर की।
वहीं जिला स्तर पर उपायुक्त अजय कुमार ने लघु सचिवालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जिला के गांव हसनपुर के पांच नागरिकों को स्वामित्व स्कीम के तहत रजिस्ट्री सौंपी। इनमें पृथ्वीपाल, दिनकर, प्रदीप, सुनील कुमार तथा प्रवीण कुमार शामिल हैं। इन सभी को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने पर डीसी ने बधाई देते हुए कहा कि अब उनकी प्रापर्टी पर किसी तरह का कब्जा आदि होने का भय नहीं रहेगा वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सामाजिक तौर पर मजबूती मिलेगी। अपनी प्रापर्टी पर अब वे कानून अनुसार निश्चित होकर प्रयोग भी कर पाएंगे। उनके जीवन में स्थायित्व तथा निश्चितता आएगी।