पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे सरकार

जागरण संवाददाता, नारनौल : पेंशन बहाली संघर्ष समिति महेंद्रगढ़ द्वारा जारी विज्ञप्ति में जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनवरी 2004 में केंद्र सरकार व जनवरी 2006 में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई शेयर बाजार आधारित पेंशन नीति एनपीएस के तहत कर्मियों के वेतन का 10 प्रतिशत और इतना ही सरकार द्वारा पेंशन के लिए एनएसडीएल से शेयर बाजार में लगाया जाता है। इसके तहत सेवानिवृत्ति पर जमा कुल धन का 60 प्रतिशत एनएसडीएल द्वारा सर्विस चार्ज काटकर कर्मियों को दे दिया जाता है। बाकी 40 प्रतिशत धन से एनएसडीएल विभिन कंपनियों द्वारा देय पेंशन पॉलिसी में से किसी एक से एन्यूटी खरीदकर कर्मचारी को पेंशन देता है। प्रधान ने कहा कि एक तरफ सरकार एक दिन की सदस्यता लेने पर भी विधायक और सांसद को लाखों रुपये पेंशन दे रही है, जबकि दूसरी तरफ बाजार आधारित नीति एनपीएस लागू कर कर्मियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रही है। सरकार से आग्रह है कि संघर्ष समिति द्वारा भेजे ड्राफ्ट के अनुसार जल्द पुरानी पेंशन नीति बहाल करे और एनपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाए।