पहले सुविधाएं दो, फिर लागू करो ई-पंचायत : सरपंच
संवाद सहयोगी, कनीना : अपनी मांगों के समर्थन में कनीना खंड के विभिन्न सरपंचों ने मंगलवार को
संवाद सहयोगी, कनीना : अपनी मांगों के समर्थन में कनीना खंड के विभिन्न सरपंचों ने मंगलवार को सरपंच एसोसिएशन कनीना के अध्यक्ष र¨वद्र गागड़वास की अध्यक्षता में बीडीपीओ कार्यालय में धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। सोमवार को उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय को ताला जड़ दिया था। यहां जारी एक बयान में सरपंचों ने कहा है कि वे ई-पंचायत का विरोध नहीं कर रहे हैं। ई-पंचायत तो पहले से ही लागू है। उन्होंने कहा है कि अटल सेवा केंद्रों में उतारे गए वीएलई ट्रेंड नहीं हैं। 99 प्रतिशत वीएलई ¨हदी टाइ¨पग नहीं जानते।
सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना भी ¨हदी में ही तैयार की जाती हैं। पहले सुविधाएं दी जाए फिर ई-पंचायत लागू करें। पंचायतों के पास लैपटॉप आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पारदर्शिता का विरोध नहीं किया। ई-पंचायत तो पहले से ही लागू है। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया के माध्यम से उनके प्रति गलत संदेश दे रही है कि वे ई-पंचायत का विरोध कर रहे हैं।
धरना पर बैठे सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर सरपंच संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया था। वहां उनका अपमान करके सरकार ने भारतीय संस्कृति का अनादर किया है। प्रतिनिधिमंडल अपने मांग पत्र में व्यक्तिगत मांग लेकर नहीं गया था जबकि ग्राम विकास की मांगें लेकर गया था। इस अपमान के बदले कनीना ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतें मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के पद छोड़ने संबंधित प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करके भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को पूर्णता लागू करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाने, शहरों की तर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा विस्तृत करके गांव में गरीबी और जरूरतमंद परिवारों को छत मुहैया कराई जाए, खंड और जिला स्तर की तमाम सुविधाएं गांवों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर उपलब्ध कराई जाए ताकि ग्रामीणों व लोगों को शहरों के चक्कर न काटने पड़े और ग्रामीणों को सही समय पर कार्य हो जाए और धन की बर्बादी ना हो।
सरपंचों ने मांग की कि गांव में ई- पंचायत लागू करने से पहले तमाम संसाधन दिए जाएं ताकि गांव को डिजिटल बनाए जा सके। सरपंचों को मिलने वाले 3000 रुपये के मानदेय में जायज बढ़ोतरी की जाए तथा अधिकारी की बैठकों में भाग लेने पर किराया व दैनिक भत्ता दिया जाए। इस दौरान कनीना ब्लाक की कई ग्राम पंचायतें उपस्थित थी।