मनमाने नियमों पर चल रहे आधे से अधिक कोल्ड स्टोर, अधिकारियों को कार्रवाई का पता तक नहीं

जगमहेंद्र सरोहा, कुरुक्षेत्र: शाहाबाद के हरगोबिद कोल्ड स्टोर में अमोनिया रिसाव ने सरकारी तंत्र की परतें खोल दी हैं। कोई भी विभाग इसे अपने अधिकार क्षेत्र में मानने को तैयार नहीं हें। सभी अधिकारी एक-दूसरे पर मामला टाल रहे हैं। कोल्ड स्टोर पर अनुदान देने वाले जिला बागवानी अधिकारी को तो हादसे की जानकारी तक नहीं है। गनीमत रही कि गैस का अधिक मात्रा में रिसाव नहीं हुआ।

अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते जिले में आधे से अधिक कोल्ड स्टोर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। मार्केट फीस बंद होने के बाद मार्केट कमेटी ने भी इनका हिसाब रखना बंद कर दिया है। डीएचओ ने जिले में सौ के करीब कोल्ड स्टोर होना बताया है। जबकि हरियाणा स्टेट कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह कालड़ा ने 40-42 कोल्ड स्टोर होने की बात कही है।

शाहाबाद में सबसे अधिक 24 कोल्ड स्टोर

जिले में करीब 42 कोल्ड स्टोर बताए गए हैं। सबसे अधिक शाहाबाद में 24 कोल्ड स्टोर हैं। इनमें दो सरकारी समेत तीन पिछले दिनों से बंद हैं। इसके अलावा पिपली में 5-6, पिहोवा में 2-3, लाडवा में 3-4, बाबैन में 4-5, इस्माईलाबाद में 5-6 और थानेसर में 3-4 कोल्ड स्टोर हैं। अमोनिया से जान भी जा सकती है

एलएनजेपी अस्पताल के एमओ डॉ. संदीप कोठारी ने बताया कि अमोनिया गैस को संभालकर रखना होता है। इसके संपर्क में आने से सांस की समस्या, त्वचा रोग व दिखाई देना बंद हो जाता है। बंद कमरे या अधिक मात्रा में संपर्क में आने से आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कोल्ड स्टोर संचालकों के सामने समस्या का अंबार

हरियाणा स्टेट कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह कालड़ा ने बताया कि कोल्ड स्टोर चलाना आज घाटे का सौदा हो गया है। बिजली में इंडस्ट्री के रेट लिए जा रहे हैं। वे इसको कृषि में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने नए बजट से मांग मानने का भरोसा भी दिया है। कोल्ड स्टोर संचालक नियमों को पूरा करते हैं। मशीनों व पाइप लाइन की भी समय-समय पर मेंटेनेंस की जाती है। अधिकारियों ने इस तरह से एक-दूसरे पर डाला मामला

वर्जन :

बागवानी विभाग कोल्ड स्टोर संचालकों को सरकार की स्कीम के तहत 35 फीसद अनुदान देती है। जिले में करीब 100 कोल्ड स्टोर हैं। उनका काम सिविल वर्क और इसकी कैपेसिटी को जांचना है। मार्केटिग बोर्ड या कमेटी अधिकारी ही इसकी जानकारी दे सकते हैं।

जोगिद्र बिसला, जिला बागवानी अधिकारी। वर्जन :

मार्केट कमेटी कोल्ड स्टोर को कैटेगरी वन का लाइसेंस देती है। पहले मार्केट फीस आती थी तो इसका रिकॉर्ड रखते थे। गत कई वर्षो से फीस बंद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम हर साल रिपोर्ट बनाती है। संबंधित अधिकारी ही इसकी जानकारी दे सकते हैं।

केके मलिक, सचिव मार्केट कमेटी शाहाबाद वर्जन :

कोल्ड स्टोर का लाइसेंस मेरे अंतर्गत नहीं आता। यह मार्केट कमेटी के अंतर्गत आता होगा। इनकी जानकारी नहीं है।

नरेंद्र सहरावत, नियंत्रक, डीएफएससी।