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पांच सरकारी भवन इंटरनेट से जुड़े, डीसी कल ऑनलाइन करेंगे निरीक्षण

कुरुरक्षेत्र। जिले के 388 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने की योजना पर काम तेज कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 06:16 AM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 06:16 AM (IST)
पांच सरकारी भवन इंटरनेट से जुड़े, डीसी कल ऑनलाइन करेंगे निरीक्षण
पांच सरकारी भवन इंटरनेट से जुड़े, डीसी कल ऑनलाइन करेंगे निरीक्षण

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिले के 388 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस योजना के तहत सभी गांवों के सरपंच, सीएससी सेंटर के वीएलई, सीएचसी-पीएचसी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के प्रिसिपल, राशन डिपोधारक, पशुपालन विभाग के चिकित्सक को प्रथम चरण में एक साल के लिए निशुल्क इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है। अहम पहलू यह है कि डिजिटल इंडिया के तहत अब गांव में भी लोगों को वाई-फाई की सुविधा मिल रही है।

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जिला स्तरीय संयोजन कमेटी की चौथी बैठक 11 सितंबर को सुबह 11:30 बजे होगी। इसकी अध्यक्षता डीसी शरणदीप कौर बराड़ करेंगी। वे इसके बाद वीसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई इंटरनेट, निशुल्क वाईफाई सेवा का निरीक्षण करेंगी।

डिजिटल इंडिया का सपना हुआ साकार

बीबीएनएल ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को जिम्मेदारी दी गई है। जिससे जिले की सभी पंचायतों में डिजिटल इंडिया के तहत वाई-फाई ग्राम का सपना साकार हो गया है। 10 अगस्त तक वाई-फाई ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया था। हर गांव में वाईफाई की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएससी बीबीएनएल के साथ मिलकर लोगों को अपने ही ग्राम पंचायत में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। यहां 100 एमबीपीएस व 10एमबीपीएस थानेसर ब्लॉक में चल रही है। इसे गांव के पंचायत भवन में लगाया गया। यहां से 100 मीटर की परिधि में इसका नेटवर्क रहेगा। वहीं घरों में इंटरनेट सेवा यूज करने के लिए सीएससी के चिह्नित वीएलई आम लोगों के घरों तक फाइबर टू होम केबल द्वारा ब्रॉडबेंड कनेक्शन दिया जाएगा।

ऑनलाइन सर्विस के साथ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर सुविधा, बैंकिग, कृषि सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। यहां-यहां जुड़े इंटरनेट कनैक्शन

जिला प्रबंधक मोहित शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल, ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूल, आगंनबाड़ी केंद्र, पुलिस थाना, चौकी व अटल सेवा केंद्र में एक साल के लिए इंटरनेट सेवा निशुल्क दी जाएगी।


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