भाकियू ने सरसों की सरकारी खरीद में अधिकतम मात्रा की शर्त हटाने की मांग की

संवाद सहयोगी, लाडवा: भारतीय किसान यूनियन ने सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन पर खरीद जा रही सरसों की अधिकतम मात्रा की शर्त हटाने की मांग को लेकर लाडवा के एसडीएम व मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन दिया। दोनों अधिकारियों के न होने पर एसडीएम कार्यालय के रीडर व कमेटी के सुपरवादजर ने ज्ञापन लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने अध्यक्षता की। मान ने कहा कि सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद पर प्रति एकड़ छह क्विंटल की दर से और अधिकतम 25 क्विंटल सरसों की खरीद की शर्त लगा रखी है, जिससे उनको नुकसान उठाना पड रहा है, जिन्होंने चार एकड़ से अधिक सरसों की फसल लगाकर उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

जिन किसानों के खेतों में सरसों का 25 क्विंटल से अधिक उत्पादन हुआ है, वे 25 क्विंटल सरसों सरकार को बेचने के बाद बची हुई फसल का क्या करेंगे और उसे कहां व किस दर पर बेचेंगे। उन्होंने गांव जैनपुर के किसान सलिद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि इस किसान की छह एकड में 32.50 क्विंटल सरसों हुई, जिसमें से सरकारी एजेंसी ने 24.75 क्विंटल सरसों 4200 रुपये की दर से खरीद ली। अब किसान बाकि बची हुई सरसों का क्या करेगा। रतन मान ने लाडवा अनाजमंडी में फसल सीजन में अनाज इकट्ठा करने वाली महिलाओं पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंडी में रहने वाली यें महिलाएं किसानों का अनाज चोरी कर लेती हैं। यदि अनाजमंडी में आढ़तियों ने अपनी दुकानों पर महिलाओं को रखा तो भाकियू इसका विरोध करेगी। उन्होंने सरकार से सरसों की खरीद में अधिकतम मात्रा की शर्त हटाने की भी मांग की है। इस अवसर पर सुरेंद्र सांगवान, बलिद्र सिंह, अजीत सिंह भूतमाजरा, राजपाल, मदनपाल, कर्म सिंह, जसबीर सिंह, रामधारी, धर्मपाल उपस्थित थे। 4 एस.एच.ए. 5

लाडवा एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपेते भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान व अन्य पदाधिकारी।