एबीवीपी ने कुलपति को सौंपा सात सूत्रीय मांग ज्ञापन

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई ने कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

इकाई अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों को आ रही समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद ने ली है। सोमवार को परिषद इकाई ने सात सूत्रीय मांग ज्ञापन कुलपति को सौंपा। जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द शैक्षिक कार्य के लिए छात्रों के लिए प्रांगण को खोले, यूजी एवं पीजी कक्षाओं में नए सत्र में दाखिल प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के आधार पर हो, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुल्क कम किया जाए, विश्वविद्यालय में डाक सुविधा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जाए, विश्वविद्यालय प्रांगण में सही तरीके से सैनिटाइजेशन साप्ताहिक किया जाए, परीक्षा शाखा में छात्र संबंधित समस्याओं को दूर किया जाए और छात्रवृत्ति के योग्य विद्यार्थियों को तुरंत प्रभाव से छात्रवृत्ति प्रदान की जाए मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ये सात मांगे आज के समय में छात्रों को सर्वाधिक प्रभावित कर रहीं हैं। जिनका समाधान जल्द निकलना जरूरी हैं। मांगो को लेकर कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि सभी मांगो को लेकर जल्द बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इकाई संयोजक पवन कौशिक ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द इन सब मांगो को नहीं मानता या इनका समाधान नहीं करता तो इकाई जोरदार प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर प्रांत मीडिया सह-संयोजक हिमांशु ठाकुर, उपाध्यक्ष मनीषा टंडन, रोहित हुड्डा, हरिदर व चंचल मौजूद रहे।

नीट में कोटा देने पर पीएम का जताया आभार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : विश्वकर्मा धीमान धर्मशाला रावगढ़ की बैठक धर्मशाला प्रधान व भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन लाल धीमान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिकित्सकीय शिक्षा (नीट) में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत व गरीबी रेखा से नीचे स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सर्व-सम्मति से स्वागत किया। प्रस्ताव पास कर के प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारपिछड़ा वर्ग व गरीब जनता की हितैषी है। अन्य प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि 25 से 30 वर्षों में 80 प्रतिशत राज्य सरकारों ने श्रेणी ए से डी तक के पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के निर्णयों को भी दरकिनार किया हुआ है। प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करके 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाएं। बैठक में महेंद्र लाल, राकेश कुमार, नरेश, मनोज, नितेश, सोमनाथ, सुनील, रूप चंद, सुकेतन, अमित, पृथ्वी राज, रामस्वरूप, देसराज, पूर्ण चंद व विजय पंच मौजूद रहे।