Move to Jagran APP

बहुत कुछ हुआ, मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत

पिछले पांच साल में प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है सरकार ने जो वायदे मतदाताओं के साथ किए थे उन्हें पूरा भी किया मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Oct 2019 09:32 AM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 09:32 AM (IST)
बहुत कुछ हुआ, मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत
बहुत कुछ हुआ, मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: पिछले पांच साल में प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है, सरकार ने जो वायदे मतदाताओं के साथ किए थे, उन्हें पूरा भी किया, मगर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिससे लगे कि हां हमने जिसे चुना है वह हमारी अपनी सरकार है। इसके लिए हमें न तो धरने-प्रदर्शन करने पड़ेंगे और न ही किसी के दरवाजे पर बार-बार जाना पड़ेगा।

loksabha election banner

गांव दौलतपुर में चौपाल में बैठे कुछ लोग आने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और पिछली सरकार ने क्या कार्य किए इसी पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें बातचीत करते देख दैनिक जागरण प्रतिनिधि भी उनके पास बैठ गए। बीते पांच वर्ष के कार्याें के लिए सरकार को कितने अंक देंगे तो उनका कहना था कि सरकार को वे 10 में से आठ अंक देंगे। किसान कुलवीर सिंह व हरजिद्र सिंह का कहना था कि पहली बार ऐसी सरकार बनी, जिसने कार्यो को निर्धारित समय में करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन करने का काम किया। आज प्रदेश में लगभग 450 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं। बेशक इन सेवाओं को लेने के लिए जानकारी न होने के कारण कुछ विलंब हो, मगर बिना किसी को पैसे दिए काम हो रहे हैं। किसान बहादुर सिंह व कुलविद्र सिंह का कहना था कि सरकार ने काम तो किए मगर किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया। आज भी मंडियों में किसानों के साथ ज्यादती होती है। सरकार बड़े व्यापारियों का साथ देती है। लाडवा क्षेत्र आलू व टमाटर की खेती के लिए मशहूर है, मगर यहां कोई फूड प्रोसेसिग यूनिट नहीं लगाई गई। जिससे आलू व टमाटर औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है। कौलापुर के किसान तरसेम सिंह व किशनगढ़ के किसान मेहर सिंह का कहना था कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत हुआ है, मगर जब तक किसान को खर्च के अनुसार उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, तब तक किसान की आर्थिक हालत ठीक नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की हालत में सुधार किया जाए। केंद्र सरकार ने किसानों प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक मदद व पेंशन की योजना चलाई है, जो सराहनीय कदम है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.