सब्जी उत्कृष्टता केंद्र ने राजस्व के मामले में तोड़े पिछले रिकॉर्ड

संवाद सहयोगी, घरौंडा : सब्जी उत्कृष्टता केंद्र ने बागवानी के क्षेत्र के साथ-साथ राजस्व एकत्रित करने के मामले में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। सीईवी ने वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्व का एक बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसके चलते सरकार के खाते में एक करोड़, 87 लाख 22 हजार 498 रुपए का राजस्व जमा हुआ है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले 99 लाख 12 हजार 169 रुपए अधिक है। उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री और इजराइली राजदूत बीते दिनों सेंटर पर आयोजित सब्जी मेले में केंद्र की प्रशंसा भी कर चुके हैं। राजस्व में हो रहा इजाफा

देश व प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2011 में इंडो इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्र ने बागवानी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सीड प्रोडक्शन और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से हर बार एक अच्छा रेवेन्यू सरकार के खाते में जमा करवाया। बीते पांच साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वित्त वर्ष 2015-16 में पौध उत्पादन 28 लाख 22 हजार 510 रुपए था, जबकि इस वर्ष का रेवेन्यू 54 लाख 86 हजार 296 रहा। इस प्रकार 2016-17 में सीडलिग 28 लाख 42 हजार 490 पर थी और राजस्व एक करोड़ 48 लाख 33 हजार 446 रुपए था। वहीं वर्ष 2017-18 में सीड प्रोडक्शन तो 36 लाख 11 हजार 880 हुआ लेकिन रेवेन्यू इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 78 लाख 40 हजार 425 रुपए पर आ गया। 2018-19 में भी सीड प्रोडक्शन बढ़ी और रेवेन्यू में भी कुछ इजाफा हुआ। इस बार पौध उत्पादन 37 लाख 82 हजार 845 का था और राजस्व 88 लाख 10 हजार 329 रुपए रहा। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में सेंटर की पौध उत्पादन के साथ-साथ रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल आया। जहां पौध उत्पादन 59 लाख आठ हजार 591 हुआ तो रेवेन्यू भी 1 करोड़, 87 लाख 22 हजार 498 पर जा पहुंचा। बागवानी विभाग के उपनिदेशक दीपक कुमार बताते है कि इस बार 59 लाख की सब्जी पौध उत्पादन, प्रशिक्षण से 30 लाख, सब्जी बिक्री से 16 लाख आउटलेट ऑक्शन से लगभग 24 लाख व अन्य विभिन्न प्रकार के माध्यमों से लाखों रुपए का रेवेन्यू एकत्रित किया गया है। तो दो करोड़ से ज्यादा होता रेवेन्यू

सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि जिस कंपनी को सब्जी केंद्र का वेजिटेबल आउटलेट ठेके पर दिया था, उसने 24 लाख 36 हजार की बकाया राशि जमा ही नहीं करवाई। इससे केंद्र को नुकसान हुआ है। यह राशि जमा होती तो रेवेन्यू का आंकड़ा 2 करोड़, 11 लाख 58498 रुपए होता, जो एक रिकॉर्ड होता। उपनिदेशक दीपक कुमार का कहना है कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण किसानों का सेंटर से जुड़ाव और पारदर्शिता है। डीडीएच दीपक कुमार ने वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व को ढाई करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।