जागरण संवाददाता, करनाल : पंचायत भवन के सभागार में जिले के तमाम पटवारी व ग्राम सचिवों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताया और 8 दिनों में जिले के सभी पात्र किसानों के फार्म भरने के काम को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, उप कृषि निदेशक आदित्य प्रताप डबास, डीआइओ महीपाल सीकरी तथा सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

उपायुक्त ने बताया कि जिसके पास अपनी 2 हेक्टेयर से कम (4.94 एकड़ या 40 कनाल या 790 मरले या इससे कम) भूमि है, वह इस स्कीम का लाभ लेने का पात्र है। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छूट दी गई है, शर्ते उसकी मासिक इनकम 10 हजार रुपये से कम हो। एक फरवरी 2019 तक पात्र व्यक्ति के नाम जमीन होनी चाहिए।

ऐसे मिलेगा लाभ

सभी पात्र किसानों के प्राफोर्मे भरे जाने के बाद वह जिला मुख्यालय पर स्थित डीआइओ के कार्यालय में सरकार के पोर्टल पर अपलोड होंगे और यह कार्य अगले 8 दिनों में निपटाया जाना है। इसके बाद पात्र किसानों की सूची भारत सरकार के पास पहुंच जाएगी, जहां से मनरेगा की तर्ज पर 6 हजार रुपये सालाना राशि की पहली चौमासिक किस्त 2 हजार रुपये खाते में आ जाएगी। उपायुक्त ने उपस्थित पटवारी व ग्राम सचिवों को बताया कि उन्हें आज ही सम्बंधित गांव के 2 हेक्टेयर से कम सभी भू-मालिकों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है, इसे लेकर अपने-अपने गांवों में मुनादी कराए। मुनादी में यह भी बताया जाए कि फार्म भरने वाले किसान अपने साथ आधार नम्बर तथा बैंक खाते की पासबुक भी लेकर आएं।

उपायुक्त ने बताया कि करीब 85 अधिकारियों को सुपरवाईजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो उनके साथ जोड़े गए गांवो में सूची नम्बर-2 अथवा बी का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे तथा उस पर अपने काउंटर साईन भी करेंगे। बता दें कि वर्कशॉप में सभी ग्राम सचिव व पटवारियों को 100-100 फार्म वितरित किए गए।

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