विकास कार्यो की योजना में विधायकों की राय ले अधिकारी : नायब सैनी

जागरण संवाददाता, करनाल : श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब ¨सह सैनी ने कहा कि क्षेत्र में जो भी विकास के लिए योजना बनती है, उसमें विधायकों की भी राय ली जाए ताकि विकास का पैसा जरूरत के अनुसार सही स्थान पर लग सके। सरकार के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

राज्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को विकास सदन में डी-प्लान की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस क्षेत्र में विकास होना है, जनता के प्रतिनिधि विधायकों को इसकी जानकारी होती है तथा विकास के कई मामलों में विधायकों की जनता के साथ जवाबदेही भी होती है। उन्होंने कहा कि डी-प्लान के तहत करनाल जिले में वर्ष 2017-18 में करीब 24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस राशि से जिले में करीब 788 विकास कार्य करवाए गए, जिनमें से अधिकतर पूरे हो गए है और शेष कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिले में विकास कार्यो करवाने में तत्परता दिखाते हुए दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया है, जोकि 31 मार्च तक खर्च किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 120 लाख रुपये सामान्य वर्ग तथा 80 लाख रुपये अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए खर्च किया जाएंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एजेंडे रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डी प्लान के तहत करनाल में अधिकतर विकास कार्य पूरे कर लिये गए हैं, जो सरकार द्वारा दो करोड़ रुपये भेजे गए हैं, उनसे सामान्य वर्ग के लिए 7 विकास कार्य और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 विकास कार्य होने हैं। सभी विकास कार्य स्थानीय विधायकों की मांग के अनुसार किये जाएंगे, समय की कमी के कारण कुछ ऐसे विकास कार्यो को शामिल किया गया है, जो नोट फिजीबल होने के कारण नहीं हो सके।

इस अवसर पर असंध के विधायक बख्शीश ¨सह विर्क, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद,मेयर रेनू बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग, उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया, एसपी जेएस रंधावा, नगर निगम की आयुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, पीओ संगीता मेहता व एपीओ डॉ. विजय कौशिक उपस्थित थे।