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मंडी में भी कयासों की खेती कर रहे किसान

जैसे-जैसे मतदान का समय निकट आ रहा है राजनीतिक चर्चाएं भी गति पकड़ रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 05:36 PM (IST)Updated: Sat, 19 Oct 2019 06:20 AM (IST)
मंडी में भी कयासों की खेती कर रहे किसान
मंडी में भी कयासों की खेती कर रहे किसान

जागरण संवाददाता, करनाल : जैसे-जैसे मतदान का समय निकट आ रहा है, राजनीतिक चर्चाएं भी गति पकड़ रही हैं। अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसान इन चर्चाओं में खूब भागीदारी निभा रहे हैं। सत्ता के लिए शुरू हुए घमासान में किसानों का अहम रोल है। मंडी में धान आवक के साथ-साथ चुनावी अभियान भी तेजी पकड़ रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई किसानों की सम्मान निधि योजना को सराहना हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसान हितैषी बताया। मंडी में किसान कांटे पर धान के तोल के साथ-साथ चुनाव की चर्चा से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि देना सराहनीय

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ढाकवाला से मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान शेर सिंह ने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि शुरू करने का फैसला अच्छा है। पिछली सरकारों ने किसानों को आपदा में नुकसान के नाम पर भी राशि नहीं मिलती थी, लेकिन इस सरकार में किसानों को खातों में पैसा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों किसान हितैषी हैं। फसल का पैसा किसानों के खाते में

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मनोज कुमार ने बताया कि फसल का पैसा किसानों के खाते में पहुंच रहा है। बैंक में पैसा आने के कारण कटौती की बात ही नहीं रहती है। पारदर्शिता का दूसरा नाम है भाजपा सरकार। राज्य की प्रत्येक सरकारों ने किसानों को झांसे में रखा है, लेकिन इस सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया। भाजपा उनकी पहली पसंद

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मंडी ट्रॉली तौल करवाते हुए ऊंचा समाना के अजय ने बताया कि भाजपा उनकी पहली पसंद है। किसानों की बुनियादी समस्याओं का हल होना जरूरी है और यह तभी संभव है जब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दोबारा मौका दें। बरसात में फसल के नुकसान का मुआवजे के लिए किसानों को चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। सरकार के नुमाइंदे स्वयं ही फोन करते हैं। ऑनलाइन प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगी रोक

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पलविद्र ने बताया कि तहसील परिसरों में किसानों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा कराने और निकलवाने की सुविधा सबसे बढि़या लगी है। पहले पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता था। भाजपा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम चलाकर किसान को अपनी जमीन संबंधित दस्तावेज आवेदन करते ही कुछ समय में मिल जाते हैं। सभी तरह की योजनाओं का ऑनलाइन होने के कारण भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।


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