'कायाकल्प' टीम ने नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, करनाल : कायाकल्प योजना से जुड़ी चार सदस्यीय टीम बृहस्पतिवार को नागरिक अस्पताल पहुंची। टीम लीडर डॉ. अश्विनी की अध्यक्षता में सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। टीम ने यहां पर ऑपरेशन थियेटर, डॉक्टर रूम, नर्सिंग रूम, फार्मासिस्ट रूम, दोनों वार्डों के अलावा लैब का भी निरीक्षण किया। यहां से रिपोर्ट लेने के बाद टीम सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंची। उनके साथ आरएमओ डॉ. रविद्र संधु, डॉ. सतबीर सिंह, डॉ. रजनीश गर्ग, डॉ. जैशमीन भी रहे।

रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सरिता बिश्नोई ने सेंटर की पूरी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने हर ओपीडी में जाकर वहां की व्यवस्था जांची। चिकित्सकों से बातचीत की। कुछ मरीजों से भी बात की। अच्छी बात यह रही कि हर जगह टीम को सकारात्मक फीडबैक मिला। ओपीडी के निरीक्षण के बाद लेबर रूम में साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। ओपीडी ब्लॉक के ऊपर बने वार्डों का भी निरीक्षण किया।

डॉ. अश्विनी ने बताया कि सरकार की कायाकल्प योजना के तहत यह निरीक्षण था। यह पूरा कर लिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। यह है कायाकल्प योजना

देशभर के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए कायाकल्प योजना शुरू की गई है। इसके तहत अस्पताल की सेवाओं और सुविधाओं की पड़ताल की जाती है। निरीक्षण के बाद अस्पतालों को ग्रेडिग दी जाती है। सुविधाओं और संचालित सेवाओं के आधार पर ग्रेडिग 70 फीसद अंक मिलने पर नागरिक अस्पताल को केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये तक की ग्रांट अलग से दी जाएगी। सरकार ने हर प्रदेश के कुछ चुनिदा शहरों में इस योजना को लागू किया है। अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए बजट जारी

डॉ. सतबीर सिंह के मुताबिक नागरिक अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए 29 लाख 82 हजार का बजट जारी हुआ है। अस्पताल में ज्यादातर काम पहले से किए जा चुके हैं। अब फोकस अस्पताल परिसर की गार्डनिग पर रहेगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। अस्पताल में बिजली का कोई प्वाइंट ऐसा ना हो जहां से तार खुले हों उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट को बंद ट्रॉली में ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। टीम लीडर डॉ. अश्विनी ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों की प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत सभी केंद्र अपने उच्च स्तरीय स्वच्छता व रखाव सहित मानक के अनुरूप खरा उतर कर प्रदेश स्तरीय ग्रेडिग में अपनी स्थान सुनिश्चित करेंगे। इस सर्वे में 70 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले केंद्रों को केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।