अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चुनिदा गांवों का होगा कायाकल्प : डीसी

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- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में खर्च की जाएगी 20-20 लाख रुपये की राशि जागरण संवाददाता, करनाल: 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चुनिदा गांवों का एकीकृत विकास करने के मकसद से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के भिन्न-भिन्न खंडों में स्थित 19 गांवों का कायाकल्प होगा। इसके तहत गांवों में पेयजल व साफ-सफाई स्वास्थ्य व पोषण, ग्रामीण सड़कें व आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईधन, डिजिटलीकरण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि प्रथाएं, वित्तीय समावेश तथा आजीविका एवं कौशल विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। इनसे जुड़े करीब 61 ऐसे कार्य के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इनकी पहचान ग्राम स्तरीय कमेटी करेगी। डीसी निशांत कुमार यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में योजना के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक में उक्त जानकारी दी। बैठक में एडीसी अशोक बंसल भी मौजूद रहे। डीसी ने बताया कि यह योजना भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तीकरण विभाग से संबंधित है। हरियाणा में ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है, जिसकी ओर से वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित करनाल जिला के 19 गांवों का चयन किया गया है। इनमें असंध खंड का गांव खेड़ी सर्फअली, घरौंडा का गढ़ी खजूर, इंद्री खंड के गांव बीबीपुर ब्राहमणा, मनोहरपुर व जोहड़ माजरा, करनाल खंड के सलारू व बुढ़नपुर उर्फ रूकनपुर, कुंजपुरा के डबकोली खुर्द व नगल, मुनक खंड के खेड़ी मुनक व मुनक, नीलोखेड़ी के बीड़ बड़ालवा, कलसी, कुड़क जागीर, ललयाणी व रायसन तथा निसिग खंड के बुढनपुर वीरान, जलाला वीरान व सिघड़ा गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपरोक्त विकास कार्यो के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी ताकि सामाजिक उत्थान के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान कर अनुसूचित जाति की जनसंख्या को शेष जनसंख्या के समकक्ष लाया जा सके। बैठक में उपायुक्त ने सरपंचों से अपनी बात कहने के लिए कहा। इस पर गढ़ी खजूर गांव के सरपंच ने कहा कि उनकी पंचायत में चार गांव शामिल हैं, इनमें किस-किस तरह से काम होने हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि पूरी पंचायत को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार मुनक गांव के सरपंच ने उपायुक्त से गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मांग की और कहा कि जब तक नया भवन नहीं बनाया जाता, पीएचसी के लिए गांवों के पंचायत घर में स्थान उपलब्ध है। डीसी ने बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को निर्देश दिए कि वे नये भवन के बनने तक सरकार से मांग कर या जिला स्वास्थ्य विभाग से एक डाक्टर की नियुक्ति करवाएं। इसके अतिरिक्त कुड़क जागीर के सरपंच ने उपायुक्त को बताया कि गांवों में आगंनबाड़ी के लिए पंचायत की ओर से जमीन दे दी थी, इस पर आगंनवाड़ी केंद्र खोला जाए।