जल संरक्षण के लिए खंड की 66 ग्राम पंचायतों का कराया सर्वे
एडीसी निशांत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की जल संरक्षण नीति के तहत सभी प्रदेशों के डार्क जोन एरिया को चिह्नित किया गया है। जिले का करनाल खंड भी इसमें शामिल है।
जासं, करनाल : एडीसी निशांत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की जल संरक्षण नीति के तहत सभी प्रदेशों के डार्क जोन एरिया को चिह्नित किया गया है। जिले का करनाल खंड भी इसमें शामिल है। सरकार ने एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत खंड की 66 ग्राम पंचायतों का सर्वे कराया है। इन ग्राम पंचायतों में लगभग 650 नल हैं। इन पर टोंटियां नहीं लगी हैं। इस कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है।
उन्होंने बताया कि एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में जल संरक्षण और जल संचयन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग की मदद से टोंटियां लगाई जाएंगी, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। जल की बर्बादी न हो इसके प्रति प्रशासन सजग है। एनजीओ की मदद से गांवों में जल संरक्षण संबंधी जागरुकता शिविर भी लगाए जाएंगे। ग्रामीणों को जल बचाव और जल संचयन के तरीके भी बताए जाएंगे। जिला योजना अधिकारी संगीता मेहता ने बताया कि भूमिगत जल संरक्षण के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें सहायक योजना अधिकारी डॉ. विजय कौशिक का अहम रोल रहा।