सरकारी विभागों सहित 44 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी, एक सप्ताह में मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, कैथल : नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सभी से सात दिन में जवाब मांगा गया है। अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो पीपी एक्ट के तहत कोर्ट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

नप का करीब दस करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई जवाब नहीं आता था। इस बार एक सप्ताह में ही जवाब मांगा गया है। सबसे ज्यादा शुगर मिल पर दो करोड़ 40 लाख रुपये बकाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ब्याज माफी योजना 31 मार्च तक बढ़ाई हुई है। टैक्स बकाया वाले प्रॉपर्टी मालिक इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पिछले करीब दस महीनों से नगर परिषद की आमदनी लगातार बढ़ रही है। अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक एक करोड़ 30 लाख रुपये जमा हो चुके हैं। यह है सरकारी विभागों की सूची

मुख्य सरकारी विभाग बकाया राशि

- प्योदा रोड स्थित हैफेड कार्यालय - पांच लाख 73 हजार

- टेलीफोन एक्सचेंज - चार लाख 61 हजार

- जींद रोड आइटीआइ - 31 लाख 77 हजार

- पुलिस लाइन - 58 लाख 88 हजार

- शुगर मिल - दो करोड़ 40 लाख

- पुराना अस्पताल - 24 लाख 36 हजार

- जिला सचिवालय - 26 लाख 21 हजार

- वेयर हाउस - नौ लाख 83 हजार

- हरियाणा फूड गोदाम - आठ लाख 20 हजार

- कोयल कांप्लेक्स - आठ लाख 33 हजार

- रेडक्रॉस सोसाइटी - आठ लाख 83 हजार --- बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी से सात दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं दिया तो आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

बलबीर सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद।