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दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अवमानना का केस

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने कहा कि 134ए के बच्चों को जो निजी स्कूल दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना का केस किया जाएगा। 2014 में कोर्ट के आदेश पर ही निजी स्कूलों ने दाखिला देना शुरू किया था। जो निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, वह सीधे सीधे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। बृजपाल परमार अभिभावकों से मिलने के लिए कैथल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से उनके पास शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में अपील की जाएगी और जल्द ही निजी स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार और शिक्षा विभाग की मिलीभगत के कारण ही यह समस्या आ रही है। सरकार तो पहले भी गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। अभिभावकों को इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बच्चों के करियर के साथ ही उनकी मानसिक अवस्था पर भी असर डालती है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 05:57 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 08:58 PM (IST)
दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अवमानना का केस

जागरण संवाददाता, कैथल : स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने कहा कि 134ए के बच्चों को जो निजी स्कूल दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना का केस किया जाएगा। 2014 में कोर्ट के आदेश पर ही निजी स्कूलों ने दाखिला देना शुरू किया था। जो निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं, वह सीधे सीधे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। बृजपाल परमार अभिभावकों से मिलने के लिए कैथल पहुंचे थे।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से उनके पास शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में अपील की जाएगी और जल्द ही निजी स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार और शिक्षा विभाग की मिलीभगत के कारण ही यह समस्या आ रही है। सरकार तो पहले भी गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। अभिभावकों को इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बच्चों के करियर के साथ ही उनकी मानसिक अवस्था पर भी असर डालती है।

जब अन्य बच्चों को एक-एक महीना स्कूल जाते हुए हो चुका है तो ये बच्चे अभी भी घर बैठकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जिन स्कूलों ने दाखिला फीस न लेकर अन्य चार्जेस के नाम पर अभिभावकों को लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर संगठन काम कर रहा है। निजी स्कूलों की लूट के खिलाफ कोर्ट में संगठन के 19 केस चल रहे हैं, जिनमें फैसला आने पर निजी स्कूल संचालकों की लूट जनता के सामने होगी। इस मौके पर राज्य सचिव आशा गोयत, प्रदेश प्रवक्ता दयानंद गर्ग व जिला उप-प्रधान नितिन अग्रवाल मौजूद थे।

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गलत तरीके से दाखिला लेने

वालों की भी खोलेंगे पोल

जिला प्रधान महेश कुमार ने कहा कि व्यक्ति झूठे आय प्रमाण पत्र बनवाकर 134ए के तहत दाखिला ले रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची वे लोग तैयार कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जाएगा। इन प्रमाण पत्र को बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी।


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