आरटीआइ का दिया गोलमोल जवाब, चंडीगढ़ तलब

- चीका में बन रही फोर लेन को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मांगी थी जानकारी

- राज्य सूचना आयुक्त ने 29 दिसंबर को पेश होने के दिए आदेश

संवाद सहयोगी, गुहला-चीका: चीका निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता कृष्ण कुमार गर्ग को मांगी गई जानकारी न दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी के जिला स्तरीय दो अधिकारियों को 29 दिसंबर को चंडीगढ़ तलब किया है। इससे पहले उन्हें 18 दिसंबर तक अपना पक्ष लिखित रूप से भेजने के आदेश दिए गए हैं। सूचना आयुक्त द्वारा इन आदेशों की एक प्रति आरटीआइ एक्टीविस्ट गर्ग को भी भेजी गई है। कृष्ण कुमार गर्ग ने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी से चीका में बनाई जा रही फोर लेन की चौड़ाई कम किए जाने संबंधी कुछ जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि विभाग ने उन्हें तथ्यात्मक जानकारियां देने की बजाय गोलमोल जवाब भेजकर खानापूर्ति कर दी।

बॉक्स

यह मांगी थी जानकारी

गर्ग ने बताया कि हुडा के मास्टर प्लान में पिहोवा-गुहला रोड की चौड़ाई 100 फीट है तथा पटियाला-कैथल रोड की चौड़ाई 120 फीट है। पीडब्ल्यूडी उक्त चारों सड़कों को मात्र 82 फीट चौड़ा बना रहा है। गर्ग ने बताया कि नियमानुसार पुरानी सड़कों को दोनों तरफ से बराबर चौड़ा किया जाना चाहिए था, मगर विभाग ने पिहोवा रोड पर भवानी मंदिर साइड में 23 फीट व एफसीआइ गोदामों की तरफ 5 फीट चौड़ाई बढ़ाई है। गर्ग ने बताया कि उन्होंने विभाग से सड़कों की चौड़ाई हुडा के मास्टर प्लान से कम किए जाने का कारण पूछा था तथा यह जानना चाहा था कि सड़क की चौड़ाई दोनों तरफ एक समान क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। इसके अलावा उन्होंने जानना चाहा था कि कैथल रोड हुडा द्वारा बनाई गई ग्रीन बेल्ट का कितना हिस्सा सड़क में लिया जा रहा है, क्योंकि विभाग ने दोनों तरफ की ग्रीन बेल्ट पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। इसके अलावा गुहला रोड पर दोनों सरकारी स्कूलों की चार दिवारी को कितना कितना तोड़कर सड़क में शामिल किया जाना है। गर्ग ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें सड़क की भूमि के शिजरा की नई व पुरानी निशानदेही की प्रतियां भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई।

बॉक्स

एक्सईएन व एसई को नोटिस

गर्ग ने बताया राज्य सूचना आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी के एसई व एक्सईएन को 29 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अपने किसी अधिकृति व्यक्ति को पेश होने के आदेश दिए हैं।

बॉक्स

नक्शे मुताबिक बनाई है सड़क : एक्सईएन

पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन जसबीर मेहरा ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के अनुसार ही सड़कें बनाई जा रही हैं। हुडा के किसी मास्टर प्लान की उन्हें कोई जानकारी नहीं है।