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सीवन के किसानों ने गांव थाना में टोल पर दिया धरना

किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे प्रदेश में टोल को फ्री करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीवन से किसानों के जत्थे गांव थाना में टोल पर रोष जताया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Jan 2021 06:42 AM (IST)Updated: Sun, 03 Jan 2021 06:42 AM (IST)
सीवन के किसानों ने गांव थाना में टोल पर दिया धरना
सीवन के किसानों ने गांव थाना में टोल पर दिया धरना

संवाद सहयोगी, सीवन: किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे प्रदेश में टोल को फ्री करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीवन से किसानों के जत्थे गांव थाना में टोल पर रोष जताया। रवाना होने से पूर्व मनप्रीत धामी ने बताया कि वह किसान हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसके लिए वह टोल फ्री करवाने और टोल नाके पर धरना देने गए। धामी ने बताया कि टोल नाके पर पहले से ही किसान धरने पर बैठे हैं और उन्हीं का साथ देने के लिए यहां सीवन से किसान रवाना हो रहे हैं। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है और किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है। दिल्ली में धरना इसी प्रकार से चलेगा और साथ ही सभी टोल नाकों को भी बंद किया जाएगा और उनमें से गुजरने वाले वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं। इन कानूनों से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं, बल्कि किसान इनसे कर्जदार व भूमिहीन हो जाएगा। इस अवसर पर सीवन से रवाना होने वाले किसानों में तेजेंद्र सिंह, दलजीत सिंह, जगविद्र सिंह, प्रगट सिंह, वीरेंद्र सिंह, अवतार सिंह, नवजोत सिंह, दीदार सिंह, सनवीर सिंह, जानपाल सिंह व अन्य किसान शामिल थे।

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किसानों की मांगें मानकर किसान हितैषी होने का प्रमाण दे सरकार : हाबड़ी

संवाद सहयोगी, पूंडरी : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसान हित में धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मानकर अपने किसान हितैषी होने का प्रमाण देना चाहिए। वे पूंडरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान एक महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। सरकार उनकी मांगों को मानने की बजाए गुमराह करने में लगी हुई है। देश का हर वर्ग किसान के साथ खड़ा है, जो लोग धरने पर नहीं बैठे वे धरने पर बैठे किसानों के लिए खाने आदि की व्यवस्था कर रहे है। सरकार किसान हितों को ध्यान में रखकर इन कृषि कानूनों को रद करने का काम करे।


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